यूनियन बजट 2024 भारत : केंद्र में लगातार तीसरी बार भारतीय जनता पार्टी (बीजेपी) के नेतृत्व वाली एनडीए सरकार बनी और पीएम नरेंद्र मोदी ने एक बार फिर प्रधानमंत्री का पद संभाला। इस गठबंधन में नीतीश कुमार की जनता दल (यूनाइटेड) और चंद्रबाबू नायडू की तेलुगु देशम पार्टी (टीडीपी) मुख्य दल बनकर उभरीं। मोदी 3.0 सरकार के पहले बजट में सरकार ने बिहार और आंध्र प्रदेश के लिए हजारों करोड़ रुपये की मदद का ऐलान किया है.

संसद में बजट पेश करते हुए निर्मला सीतारमण ने बिहार के लिए 26 हजार करोड़ रुपये और आंध्र प्रदेश के लिए 15 हजार करोड़ रुपये का ऐलान किया है. आंध्र प्रदेश के लिए घोषणा करते हुए, वित्त मंत्री सीतारमण ने कहा कि केंद्र की एनडीए सरकार पोलावरम सिंचाई परियोजना के वित्तपोषण और शीघ्र पूरा करने के लिए पूरी तरह से प्रतिबद्ध है, जो आंध्र प्रदेश और उसके किसानों के लिए एक जीवन रेखा है।

उन्होंने कहा, 'हमारी सरकार ने आंध्र प्रदेश पुनर्गठन अधिनियम में की गई प्रतिबद्धताओं को पूरा करने के लिए ठोस प्रयास किए हैं। हम राज्य की राजधानी की जरूरत महसूस कर रहे हैं. हम बहुपक्षीय विकास एजेंसियों के माध्यम से विशेष वित्तीय सहायता प्रदान करेंगे। चालू वित्तीय वर्ष में रु. 15,000 करोड़ रुपये दिए जाएंगे और आने वाले वर्षों में अतिरिक्त राशि दी जाएगी.

वित्त मंत्री सीतारमण ने आगे कहा कि आंध्र प्रदेश पुनर्गठन अधिनियम के तहत, औद्योगिक विकास को बढ़ावा देने के लिए और रायलसीमा, प्रकाशम और उत्तरी तटीय आंध्र प्रदेश के लिए पानी, बिजली, रेलवे और सड़क जैसे आवश्यक बुनियादी ढांचे के लिए धन उपलब्ध कराया जाएगा। पिछड़े क्षेत्रों के लिए भी अनुदान दिया जाएगा।

बिहार में विभिन्न सड़क परियोजनाओं के लिए 26 हजार करोड़ रुपये की घोषणा की गई है. वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा कि केंद्र सरकार बहुपक्षीय विकास एजेंसियों की मदद से बिहार को वित्तीय सहायता की व्यवस्था करेगी। उन्होंने कहा कि सरकार बिहार में हवाई अड्डा, मेडिकल कॉलेज और खेल संबंधी बुनियादी ढांचा भी स्थापित करेगी. केंद्र बिहार, झारखंड, पश्चिम बंगाल, ओडिशा और आंध्र प्रदेश के समग्र विकास के लिए पूर्वोदय योजना भी लाएगा।

वित्त मंत्री सीतारमण ने कहा कि सरकार पूर्वी क्षेत्र में विकास के लिए औद्योगिक गलियारों का समर्थन करेगी। वित्त मंत्री ने कहा कि सरकार हर साल एक लाख छात्रों को सीधे ई-वाउचर प्रदान करेगी, जिसमें ऋण राशि पर तीन प्रतिशत ब्याज सब्सिडी भी शामिल होगी।