यूनियन बजट 2024 इंडिया : वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण आज मंगलवार 23 जुलाई को सातवीं बार बजट पेश कर चुकी हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व वाली सरकार के तीसरे कार्यकाल का यह पहला बजट है। इस बजट में वित्त मंत्री ने बड़े ऐलान किये हैं. इस बजट में मुद्रा ऋण के लिए दी जाने वाली राशि को 10 लाख रुपये से बढ़ाकर 20 लाख रुपये कर दिया गया है.
लोगों को 10 लाख रुपये तक का लोन लेने की इजाजत देने के लिए प्रधानमंत्री मुद्रा योजना (PMMY) के तहत मुद्रा लोन की सीमा बढ़ा दी है. लेकिन अब सरकार ने इस सीमा को 10 लाख रुपये से बढ़ाकर 20 लाख रुपये कर दिया है. इस योजना की शुरुआत प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 8 अप्रैल 2015 को की थी.
वित्त मंत्री ने रोजगार के मोर्चे पर अहम ऐलान किया. उन्होंने कहा कि पहली बार नौकरी चाहने वालों (सभी औपचारिक क्षेत्रों में नए प्रवेशकों) को एक महीने का वेतन दिया जाएगा, दूसरे, विनिर्माण क्षेत्र में रोजगार सृजन के लिए कर्मचारियों और नियोक्ताओं को प्रोत्साहन दिया जाएगा। सभी क्षेत्रों में अतिरिक्त रोजगार सहित कर्मचारियों को प्रोत्साहन योजना से 50 लाख लोगों को अतिरिक्त रोजगार मिलेगा।
बजट में विभिन्न क्षेत्रों के लिए विशेष घोषणाएं
ग्रामीण विकास के लिए रु. 2.66 लाख करोड़
मुद्रा लोन की सीमा बढ़ाकर 20 लाख रुपये की गई
12 औद्योगिक पार्कों को मंजूरी दी जाएगी
सड़क संपर्क परियोजना के लिए रु. 26,000 करोड़
उच्च शिक्षा के लिए 10 लाख रुपये तक का ऋण
बिहार में राजमार्गों के लिए रु. 26 हजार करोड़
अमरावती के विकास के लिए 15 हजार करोड़
रुपयेशहरी आवास योजना हेतु रू. 10 लाख करोड़
बजट में युवाओं के लिए रु. 2 लाख करोड़
वित्त मंत्री ने कहा कि भारत की अर्थव्यवस्था मजबूत है. उन्होंने कहा कि सरकार का फोकस रोजगार बढ़ाने पर है. बजट में गरीबों, महिलाओं, युवाओं और किसानों पर जोर दिया गया है। सरकार सबका साथ, सबका विकास के लिए प्रतिबद्ध है। वित्त मंत्री ने कहा कि इस बार बजट में युवाओं के लिए 2 लाख करोड़ रुपये आवंटित किए गए हैं.
उच्च शिक्षा के लिए 10 लाख रुपये तक का लोन
बजट भाषण में वित्त मंत्री ने उच्च शिक्षा के लिए 10 लाख रुपये तक के लोन के लिए सरकार की ओर से आर्थिक मदद का ऐलान किया. वित्त मंत्री ने घोषणा की कि कार्यबल में महिलाओं की भागीदारी बढ़ाना प्राथमिकता होगी. उन्होंने कहा कि हॉस्टल बनाने और महिलाओं के लिए विशेष कौशल कार्यक्रम आयोजित करने के लिए साझेदारी बनाकर यह सुविधा प्रदान की जाएगी।
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