अश्विनी वैष्णव यूपीएस पर : प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने शनिवार (24 अगस्त) को एकीकृत पेंशन योजना (यूपीएस) को मंजूरी दे दी है। इसके तहत केंद्रीय कर्मचारियों के लिए वेतन का 50 फीसदी हिस्सा पेंशन के तौर पर तय करने की इजाजत दी गई है. केंद्रीय सूचना एवं प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव ने यह जानकारी दी.
उन्होंने कहा, "केंद्रीय मंत्रिमंडल ने आज गारंटीशुदा पेंशन प्रदान करने वाले सरकारी कर्मचारियों के लिए एकीकृत पेंशन योजना (यूपीएस) को मंजूरी दे दी है। 50% गारंटीकृत पेंशन योजना का पहला स्तंभ है। दूसरा स्तंभ गारंटीकृत पारिवारिक पेंशन होगी। लगभग 23 लाख केंद्र सरकार के कर्मचारियों को एकीकृत पेंशन योजना (यूपीएस) मिलेगी। कर्मचारियों के पास एनपीएस और यूपीएस के बीच चयन करने का विकल्प होगा।"
यूपीएस के तीन स्तंभ
अश्विनी वैष्णव ने कहा कि 50% परिभाषित लाभ पेंशन योजना का लाभ उन सरकारी कर्मचारियों के लिए है जिन्होंने न्यूनतम 25 वर्ष की सेवा पूरी कर ली है। उन्हें रिटायरमेंट से पहले आखिरी 12 महीने के औसत मूल वेतन का 50 फीसदी पेंशन के तौर पर मिलेगा.
केंद्रीय मंत्री ने आगे कहा कि पारिवारिक पेंशन योजना के तहत पेंशनभोगी के परिवार को उसकी मृत्यु के समय मिलने वाली पेंशन का 60 प्रतिशत मिलेगा। वहीं, जिन सरकारी कर्मचारियों ने कम से कम 10 साल सेवा की है, उन्हें रिटायरमेंट के बाद 10,000 रुपये प्रति माह पेंशन मिलेगी।
वर्तमान पेंशन योजना के अनुसार, कर्मचारी 10 प्रतिशत योगदान करते हैं जबकि केंद्र सरकार 14 प्रतिशत योगदान करती है, जिसे यूपीएस के साथ बढ़ाकर 18 प्रतिशत कर दिया जाएगा।
क्या इससे सरकारी कर्मचारियों को भी फायदा होगा ?
केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा कि अगर राज्य सरकार यूपीएस को नई पेंशन योजना लागू करना चाहती है तो इसे लागू किया जा सकता है. उन्होंने कहा कि राज्य सरकारों को समेकित पेंशन योजना चुनने का विकल्प भी दिया जाएगा। यदि राज्य सरकारें यूपीएस का विकल्प चुनती हैं, तो लाभार्थियों की संख्या बढ़कर लगभग 90 लाख हो जाएगी। यह योजना 1 अप्रैल 2025 से लागू की जाएगी। केंद्र सरकार के कर्मचारियों को एनपीएस से यूपीएस चुनने का विकल्प भी दिया जाएगा।
सभी एनपीएस लोगों को यूपीएस पर स्विच करने का विकल्प मिलेगा। इसके लिए बकाया राशि का भुगतान सरकार करेगी. 2004 के बाद सेवानिवृत्त हुए कर्मचारियों को भी इसका लाभ मिलेगा.
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