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सरकारी कर्मचारी वेतन वृद्धि : केंद्र सरकार की कंपनियों में काम करने वाले वरिष्ठ कर्मचारियों को जल्द ही दोगुनी सैलरी का तोहफा मिल सकता है। सरकार इस संबंध में एक प्रस्ताव पर विचार कर रही है. यह प्रस्ताव निजी कंपनियों के वरिष्ठ अधिकारियों की तुलना में सरकारी कंपनियों के वरिष्ठ कर्मचारियों के वेतन में अंतर के बारे में है।
निजी क्षेत्र के बराबर होने का लक्ष्य
ईटी की एक रिपोर्ट में अधिकारियों के हवाले से कहा गया है कि प्रस्ताव लागू होने के बाद संबंधित कंपनियों के शीर्ष कर्मचारियों का वेतन 100 प्रतिशत तक बढ़ सकता है। दरअसल, सरकारी कंपनियों में काम करने वाले शीर्ष अधिकारी निजी क्षेत्र में अपने समकक्षों की तुलना में कम कमाते हैं। ऐसे में शीर्ष स्तर पर अधिकारियों का पलायन हो रहा है. सरकार को जो प्रस्ताव मिला है उसमें शीर्ष प्रतिभाओं को सरकारी कंपनियों के साथ जोड़ना है।
प्रदर्शन के आधार पर वेतन में बढ़ोतरी होगी
यह प्रस्ताव उन सीपीएसई यानी सेंट्रल पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेज के लिए है, जिनका टर्नओवर 100 करोड़ रुपये से ज्यादा है. हालांकि, 100 करोड़ रुपये से अधिक टर्नओवर वाली सरकारी कंपनियों के शीर्ष कर्मचारियों की वेतन वृद्धि कई कारकों पर निर्भर करेगी। वेतन वृद्धि प्रदर्शन आधारित होगी और परिसंपत्ति मुद्रीकरण, परियोजना पूरा होने की गति, लाभ जैसे मानदंडों के आधार पर निर्धारित की जाएगी।
सार्वजनिक उद्यम चयन बोर्ड का सुझाव
अधिकारियों का कहना है कि लोक उद्यम चयन बोर्ड से मिले प्रस्ताव में मुआवजा बढ़ाने का भी सुझाव दिया गया है। बोर्ड का कहना है कि उसे नेतृत्व पदों के लिए उम्मीदवार ढूंढने में कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है। इन्हें दूर करने के लिए सरकारी कंपनियों में शीर्ष पदों के लिए मुआवजा बढ़ाने की जरूरत है. पीएसईबी के अनुसार, उपयुक्त उम्मीदवारों को आकर्षित करने के लिए पैकेज काफी आकर्षक होने चाहिए।
बजट से पहले प्रस्ताव कैबिनेट कमेटी के पास जाएगा
बजट पेश होने से पहले संबंधित प्रस्ताव को आर्थिक मामलों की कैबिनेट समिति के पास भेजा जा सकता है। इसके बाद कैबिनेट कमेटी प्रस्ताव पर विचार करेगी. वित्तीय वर्ष 2024-25 का पूर्ण बजट इसी महीने पेश किया जाना है. वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने फरवरी में अंतरिम बजट पेश किया था. चुनावी साल होने के कारण उस समय अंतरिम बजट आया था. अब पूरा बजट आने वाला है.
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