भारत में सर्वोच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश (सीजेआई) भारतीय न्यायपालिका में सबसे महत्वपूर्ण पद है। यह न केवल एक मानद पद है, बल्कि इसके साथ कई अधिकार और विशेष सुविधाएं भी मिलती हैं, जो मुख्य न्यायाधीश की सेवानिवृत्ति के बाद भी जारी रहती हैं। वर्तमान में सीजेआई डीवाई चंद्रचूड़ इस पद पर कार्यरत हैं और रिटायरमेंट के बाद उन्हें कई विशेष सुविधाएं भी मिलेंगी, जो भारतीय न्यायपालिका में निर्धारित नियमों के तहत प्रदान की जाती हैं।
CJI चंद्रचूड़ का कार्यकाल 9 नवंबर, 2022 को शुरू हुआ और वह 10 नवंबर को भारत के संविधान के अनुच्छेद 124 के तहत निर्धारित 65 वर्ष की आयु में सेवानिवृत्त होंगे। रिटायरमेंट के बाद उन्हें न सिर्फ सम्मान और सर्वोच्च सुविधाएं मिलेंगी, बल्कि उनके लिए एक खास प्रोटोकॉल भी होगा, जो रिटायरमेंट के बाद लागू होगा. ऐसे में आइए जानते हैं सीजेआई डीवाई चंद्रचूड़ को रिटायरमेंट के बाद क्या सुविधाएं मिलेंगी।
CJI चंद्रचूड़ को मिलेंगी ये सुविधाएं
सीजेआई चंद्रचूड़ को कई तरह की सुविधाएं मिलती हैं और रिटायरमेंट के बाद भी कई सुविधाएं मिलती रहेंगी. सरकारी आवास के अलावा जिसमें सीजेआई अपने परिवार, सुरक्षा और सुरक्षा गार्ड के साथ रह सकते हैं, सेवानिवृत्ति के बाद सीजेआई को पेंशन और विशेष भत्ते भी प्रदान किए जाते हैं। सीजेआई को पेंशन के रूप में 70,000 रुपये मिलेंगे और सेवानिवृत्ति के बाद जीवन भर एक नौकर और ड्राइवर भी दिया जाएगा। इसके अलावा उन्हें कुछ अन्य भत्ते भी मिलते हैं, जैसे चिकित्सा भत्ता, जो उन्हें स्वास्थ्य देखभाल सुविधाएं प्रदान करता है। सेवानिवृत्ति के बाद भी सीजेआई को अन्य कानूनी मामलों में सुप्रीम कोर्ट की सहायता और सलाह देने का अधिकार है।
इसके अलावा, सेवानिवृत्ति के बाद सीजेआई को सुप्रीम कोर्ट से कानूनी सलाह और अन्य सुविधाएं मिलती रहती हैं। उन्हें किसी विशेष मामले पर सलाह देने का अधिकार है और अक्सर उन्हें उच्च न्यायालयों या अन्य न्यायिक मामलों में विशेषज्ञ के रूप में कार्य करने के लिए कहा जा सकता है। हालांकि रिटायरमेंट के बाद वह आम नागरिक की तरह ही हैं लेकिन उनका अनुभव अदालती कामकाज में काम आता है.
CJI के रिटायरमेंट के नियम क्या हैं?
भारत के मुख्य न्यायाधीश की सेवानिवृत्ति के लिए एक स्पष्ट और निश्चित नियम है। भारत के संविधान के अनुच्छेद 124 के तहत सीजेआई का कार्यकाल 65 वर्ष है। सेवानिवृत्ति के समय सीजेआई को पेंशन और अन्य सुविधाएं मिलती हैं और इन सुविधाओं के लिए अलग से आवेदन की आवश्यकता नहीं होती है।
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