8th pay commission : 8वें वेतन आयोग के क्रियान्वयन को लेकर नया अपडेट सामने आया है. केंद्रीय कर्मचारी संगठनों ने हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से आठवां वेतन आयोग जल्द लागू करने की अपील की है. इस खबर से सरकारी कर्मचारियों में एक बार फिर उम्मीद की किरण जगी है.

8. वेतन आयोग पर चर्चा फिर शुरू

जब भी वेतन आयोग की बात आती है तो सरकारी कर्मचारियों में उत्साह बढ़ जाता है। हाल ही में सरकारी कर्मचारियों के एक संगठन ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से 8वां वेतन आयोग लागू करने का अनुरोध किया था. रिपोर्ट्स के मुताबिक, अगर यह वेतन आयोग लागू होता है तो सरकारी कर्मचारियों की सैलरी 186 फीसदी तक बढ़ सकती है.

सरकार का वर्तमान रवैया

केंद्र सरकार ने 2016 में 7वां वेतन आयोग लागू किया था. उम्मीद की जा रही थी कि सरकार इस साल फरवरी में केंद्रीय कर्मचारियों को तोहफा दे सकती है, लेकिन वित्त मंत्रालय ने राज्यसभा में साफ किया कि सरकार फिलहाल 8वां वेतन आयोग लागू करने पर विचार नहीं कर रही है.

कर्मचारियों की मांग

केंद्रीय कर्मचारी लंबे समय से सरकार से 8वां वेतन आयोग लागू करने की मांग कर रहे हैं. नेशनल काउंसिल ऑफ ज्वाइंट कंसल्टेटिव मशीनरी (एनसी-जेसीएम) के स्टाफ साइड सेक्रेटरी शिव गोपाल मिश्रा ने भी इस मांग का समर्थन किया है. कर्मचारी यूनियनें 2.86 फिटमेंट फैक्टर की मांग कर रही हैं. अगर सरकार यह मांग मान लेती है तो कर्मचारियों की सैलरी 186 फीसदी तक बढ़ सकती है.

वेतन में वृद्धि संभव

एक अनुमान के मुताबिक, अगर 8वां वेतन आयोग लागू होता है तो मौजूदा न्यूनतम वेतन 18,000 रुपये बढ़कर 51,480 रुपये हो सकता है। इसके साथ ही पेंशन की राशि भी 9,000 रुपये से बढ़कर 25,740 रुपये होने की संभावना है.

वेतन आयोग का इतिहास

आमतौर पर सरकार हर 10 साल में वेतन आयोग की सिफारिशें लागू करती है. 7वां वेतन आयोग जनवरी 2016 में लागू किया गया था. इसके बाद 2.56 का फिटमेंट फैक्टर लागू किया गया, जिससे कर्मचारियों का न्यूनतम वेतन 7,000 रुपये से बढ़कर 17,990 रुपये हो गया। अगर इस बार भी वेतन आयोग की सिफारिशों को लागू किया गया तो कर्मचारियों का न्यूनतम वेतन करीब 3 गुना तक बढ़ सकता है।

ऐसे में 8वें वेतन आयोग को लेकर कर्मचारियों में काफी उम्मीदें हैं, लेकिन सरकार के मौजूदा रवैये को देखते हुए इसके लिए कोई निश्चित समय सीमा बताना मुश्किल है।