Brijendra
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8th Pay Commission : केंद्र सरकार द्वारा 8वें वेतन आयोग की घोषणा के बाद से केंद्रीय कर्मचारियों की सैलरी बढ़ोतरी को लेकर चर्चाएं तेज हो गई हैं। राष्ट्रीय परिषद-संयुक्त परामर्शदात्री मशीनरी (JCM-NC) ने सरकार से मांग की है कि फिटमेंट फैक्टर को बढ़ाकर कम से कम 2.57 या उससे अधिक किया जाए, ताकि कर्मचारियों को उचित वेतन मिल सके। अब सवाल यह है कि क्या सरकार कर्मचारियों की इस मांग को मंजूरी देगी या नहीं?
क्या होना चाहिए फिटमेंट फैक्टर?
JCM-NC के सचिव शिव गोपाल मिश्रा के अनुसार, फिटमेंट फैक्टर 2.57 या उससे अधिक होना चाहिए, जो 7वें वेतन आयोग के समान होगा। अगर यह लागू किया जाता है, तो केंद्रीय कर्मचारियों के वेतन में 157% तक की वृद्धि संभव होगी।
पूर्व वित्त सचिव सुभाष गर्ग का मानना है कि 2.86 का फिटमेंट फैक्टर बहुत अधिक होगा और इसे लागू करना मुश्किल है। हालांकि, उनका अनुमान है कि 1.92 का फिटमेंट फैक्टर अधिक संभावित है। अगर 1.92 फिटमेंट फैक्टर लागू किया जाता है, तो न्यूनतम वेतन 18,000 रुपये से बढ़कर 34,560 रुपये हो जाएगा, जिससे 92% की वृद्धि होगी।
वेतन में कितनी वृद्धि होगी?
यदि 2.57 फिटमेंट फैक्टर लागू किया जाता है, तो:
वर्तमान न्यूनतम वेतन: ₹18,000 से बढ़कर ₹46,260 प्रति माह हो जाएगा।
न्यूनतम पेंशन: ₹9,000 से बढ़ाकर ₹23,130 कर दी जाएगी।
सातवें वेतन आयोग में भी 2.57 फिटमेंट फैक्टर अपनाया गया था, जिससे न्यूनतम वेतन ₹7,000 से बढ़कर ₹18,000 हुआ था।
वहीं, अगर सरकार 1.92 फिटमेंट फैक्टर लागू करती है, तो:
न्यूनतम वेतन ₹18,000 से बढ़कर ₹34,560 होगा।
यह 92% की बढ़ोतरी होगी, जो कि सरकारी खजाने के लिए अधिक संभावित विकल्प माना जा रहा है।
8वें वेतन आयोग को लेकर कर्मचारी संगठनों की राय
JCM-NC के अनुसार, 15वें भारतीय श्रम सम्मेलन (ILC) और डॉ. एक्रोयड के न्यूनतम जीवन-यापन वेतन के आधार पर वेतन तय किया जाना चाहिए। लेकिन मौजूदा समय की महंगाई और बढ़ते खर्च को देखते हुए यह मॉडल पुराना हो गया है।
7वें वेतन आयोग में आवश्यकता आधारित वेतन निर्धारण के लिए तीन यूनिट का उपभोग मानक अपनाया गया था।
8वें वेतन आयोग में इसे पांच यूनिट तक बढ़ाने की मांग की जा रही है, जिससे आश्रित माता-पिता को भी शामिल किया जा सके।
बढ़ती महंगाई, शिक्षा, स्वास्थ्य और डिजिटल सेवाओं के खर्च को ध्यान में रखते हुए फिटमेंट फैक्टर 2.57 या उससे अधिक किया जाना चाहिए।
8वां वेतन आयोग कब लागू होगा?
7वें वेतन आयोग का कार्यकाल 31 दिसंबर 2025 को समाप्त हो रहा है।
1 जनवरी 2026 से 8वें वेतन आयोग लागू होने की संभावना है।
16 जनवरी 2025 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने 8वें वेतन आयोग को मंजूरी दी।
हालांकि, आयोग के अध्यक्ष और सदस्यों के नामों की घोषणा अभी नहीं हुई है।
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