Brijendra
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अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प के प्रशासन ने अमेरिकी अंतर्राष्ट्रीय विकास एजेंसी (यूएसएआईडी) के 2,000 कर्मचारियों की छंटनी करने और हजारों अन्य कर्मचारियों को छुट्टी पर भेजने का निर्देश जारी किया है। इस फैसले के बाद यूएसएआईडी के भीतर भारी उथल-पुथल मच गई है।
न्यायालय के आदेश के बाद उठाया गया कदम
एपी की रिपोर्ट के अनुसार, यह फैसला तब आया जब शुक्रवार को एक संघीय न्यायाधीश ने प्रशासन को यूएसएआईडी कर्मचारियों की छंटनी करने की अनुमति दे दी। अमेरिकी जिला न्यायाधीश कार्ल निकोल्स ने कर्मचारियों द्वारा इस फैसले को रोकने के अनुरोध को अस्वीकार कर दिया।
यूएसएआईडी कर्मचारियों को भेजा गया नोटिस
यूएसएआईडी कर्मचारियों को भेजी गई अधिसूचना में स्पष्ट रूप से कहा गया कि सभी प्रत्यक्ष कर्मचारी 23 फरवरी की रात 11:59 बजे से प्रशासनिक अवकाश पर रहेंगे। हालांकि, कुछ विशेष कर्मचारियों को इस आदेश से छूट दी गई है, जिनमें मिशन-आधारित आवश्यक कार्यों, प्रमुख नेतृत्व और कुछ निर्दिष्ट कार्यक्रमों में शामिल लोग शामिल हैं।
यूएसएआईडी पर प्रशासन का कड़ा रुख
ट्रम्प प्रशासन लंबे समय से यूएसएआईडी के खर्चों में कटौती करने और विदेशी सहायता कार्यक्रमों को कम करने के पक्ष में था। उन्होंने वाशिंगटन में स्थित यूएसएआईडी मुख्यालय को बंद करने और वैश्विक स्तर पर हजारों अमेरिकी सहायता और विकास कार्यक्रमों को रोकने की दिशा में कदम उठाए।
राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प और उनके बजट सलाहकार एलन मस्क का मानना है कि विदेशी सहायता और विकास कार्यों पर होने वाला खर्च अनावश्यक है और इससे उदारवादी एजेंडे को बढ़ावा मिलता है। यही कारण है कि प्रशासन ने इस एजेंसी पर कड़ी कार्रवाई करने का फैसला किया।
विदेशों में तैनात कर्मचारियों को लेकर चिंता
यूएसएआईडी में कार्यरत कई कर्मचारी, विशेष रूप से जो विदेशों में तैनात हैं, उन्होंने अपनी सुरक्षा और संचार सुविधाओं को लेकर चिंता व्यक्त की थी।
इस मामले में, न्यायाधीश कार्ल निकोल्स ने प्रशासन को आदेश दिया कि वे विदेशों में तैनात कर्मियों को आवश्यक संचार सुविधाएं उपलब्ध कराएं। इसके तहत, उन्हें दो-तरफा रेडियो और पैनिक बटन सुविधा वाले मोबाइल एप्लिकेशन प्रदान किए जाएंगे ताकि वे आपात स्थिति में सहायता प्राप्त कर सकें।
यूएसएआईडी ठेकेदारों को भी लगा झटका
सिर्फ स्थायी कर्मचारियों को ही नहीं, बल्कि सैकड़ों ठेकेदारों को भी अचानक नौकरी से निकाल दिया गया।
- इनमें से कई कर्मचारियों को गुमनाम बर्खास्तगी पत्र भेजे गए, जिससे वे अपने भविष्य को लेकर चिंतित हैं।
- कर्मचारियों ने शिकायत की कि इस प्रकार की अचानक छंटनी से बेरोजगारी लाभ प्राप्त करना मुश्किल हो सकता है।
- कई ठेकेदारों ने इसे अन्यायपूर्ण निर्णय बताते हुए सरकार के खिलाफ कानूनी कार्रवाई करने की बात कही।
न्यायालय का हस्तक्षेप
यूएसएआईडी को बंद करने की योजना के खिलाफ एक अलग मामले में, एक न्यायाधीश ने ट्रम्प प्रशासन को फटकार लगाई।
उन्होंने आदेश दिया कि वैश्विक सहायता कार्यक्रमों को अस्थायी रूप से फिर से शुरू किया जाए और ट्रम्प प्रशासन की नीतियों पर सवाल उठाए। यह फैसला उन लोगों के लिए राहत की खबर बना, जो इस छंटनी के खिलाफ थे और अमेरिकी विकास कार्यक्रमों को जारी रखने की मांग कर रहे थे।
