
Ration card e-KYC deadline : राज्य सरकार ने लगभग 5 लाख राशन कार्ड धारकों को बड़ी राहत दी है। अब उन्हें ई-केवाईसी प्रक्रिया पूरी करने के लिए और समय मिल गया है। पहले जहां इसकी अंतिम तिथि 31 मार्च 2025 तय की गई थी, अब इसे बढ़ाकर 30 अप्रैल 2025 कर दिया गया है। यह फैसला उन लोगों को ध्यान में रखकर लिया गया है जो किसी कारणवश यह प्रक्रिया समय पर पूरी नहीं कर सके थे।
ई-केवाईसी क्यों जरूरी है?
भारत सरकार ने राशन वितरण प्रणाली को अधिक पारदर्शी और प्रभावशाली बनाने के उद्देश्य से सभी राशन कार्ड धारकों के लिए ई-केवाईसी को अनिवार्य कर दिया है। इसका मुख्य उद्देश्य फर्जी राशन कार्डों की पहचान करना और केवल योग्य लाभार्थियों को ही सरकारी योजनाओं का लाभ देना है। ई-केवाईसी के जरिए राशन कार्ड को आधार से जोड़ा जाता है और बायोमेट्रिक सत्यापन के माध्यम से पहचान सुनिश्चित की जाती है।
समयसीमा के बाद क्या होगा?
सरकार ने स्पष्ट किया है कि यदि कोई लाभार्थी 30 अप्रैल 2025 तक ई-केवाईसी नहीं करवाता है, तो उसे मुफ्त राशन समेत अन्य सभी सरकारी लाभों से वंचित कर दिया जाएगा। यहां तक कि उसका राशन कार्ड भी रद्द किया जा सकता है। यह कदम उन लोगों के लिए चेतावनी की तरह है जो अभी भी इस प्रक्रिया को गंभीरता से नहीं ले रहे हैं।
क्यों बाकी हैं इतने सारे ई-केवाईसी?
5 लाख से अधिक राशन कार्ड धारकों का ई-केवाईसी अभी तक नहीं हो पाया है, इसके पीछे कई वजहें हैं। ग्रामीण इलाकों में इंटरनेट कनेक्टिविटी की समस्या, ई-पॉश मशीनों में तकनीकी खराबी, लोगों की जानकारी की कमी और कई लोग अपने घर से दूर रह रहे हैं, जिससे वे प्रक्रिया में भाग नहीं ले पा रहे हैं। बुजुर्ग और जिनकी उंगलियों के निशान स्पष्ट नहीं हैं, उन्हें भी बायोमेट्रिक सत्यापन में दिक्कत हो रही है।
कैसे कर सकते हैं ई-केवाईसी?
सरकार ने ई-केवाईसी की प्रक्रिया को सरल और सुविधाजनक बनाने के लिए ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों विकल्प उपलब्ध कराए हैं:
ऑफलाइन प्रक्रिया: लाभार्थी अपने नजदीकी राशन डीलर के पास जाकर आधार और राशन कार्ड के माध्यम से बायोमेट्रिक सत्यापन करवा सकते हैं।
ऑनलाइन प्रक्रिया: कुछ राज्यों में ‘मेरा राशन’ ऐप या NFSA पोर्टल के जरिए ई-केवाईसी की सुविधा दी गई है। इसके लिए लाभार्थियों का मोबाइल नंबर आधार कार्ड से लिंक होना जरूरी है।
अंतिम मौका न गंवाएं
जिन लाभार्थियों का ई-केवाईसी अब तक लंबित है, उनके लिए यह आखिरी मौका है। सरकार ने उन्हें एक और अवसर दिया है ताकि वे सभी सरकारी लाभों का फायदा भविष्य में भी उठा सकें। 30 अप्रैल 2025 की डेडलाइन से पहले अपनी ई-केवाईसी प्रक्रिया जरूर पूरी कर लें, ताकि आप और आपका परिवार राशन वितरण प्रणाली से जुड़े लाभों से वंचित न रह जाए।