प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सोमवार को केंद्र सरकार के विभिन्न विभागों में नई भर्ती के लिए 71 हजार से ज्यादा नियुक्ति पत्र वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए बांटेंगे। इस मौके पर प्रधानमंत्री लोगों को संबोधित भी करेंगे. प्रधान मंत्री कार्यालय द्वारा जारी एक बयान के अनुसार, नौकरी मेला रोजगार सृजन को सर्वोच्च प्राथमिकता देने की प्रधान मंत्री की प्रतिबद्धता को पूरा करने की दिशा में एक कदम है।

देशभर में 45 जगहों पर रोजगार मेले लगेंगे

प्रधानमंत्री मोदी सुबह 10.30 बजे वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए ये नियुक्ति पत्र बांटेंगे. रोजगार मेला युवाओं को राष्ट्र निर्माण और आत्म-सशक्तीकरण में उनकी भागीदारी के लिए सार्थक अवसर प्रदान करेगा। इसका आयोजन देशभर में 45 जगहों पर किया जाएगा. केंद्र सरकार के जिन मंत्रालयों और विभागों के लिए ये नियुक्ति पत्र वितरित किए जाएंगे उनमें केंद्रीय गृह मंत्रालय, डाक विभाग, उच्च शिक्षा विभाग, केंद्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण विभाग और वित्तीय सेवा विभाग शामिल हैं।

प्रधानमंत्री 12 राज्यों के 57 लाख स्वामित्व कार्ड बांटेंगे

सरकार ग्रामीण आबादी वाले क्षेत्रों में संपत्तियों का ड्रोन सर्वेक्षण कराकर ग्रामीणों को उनकी संपत्तियों का स्वामित्व कार्ड दे रही है। वर्ष 2020 में पंचायती राज मंत्रालय द्वारा शुरू की गई इस योजना के तहत अब बड़ी संख्या में स्वामित्व संपत्ति कार्ड बनाए जा चुके हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 27 दिसंबर को वर्चुअल माध्यम से ऐसी 57 लाख संपत्तियों के कार्ड बांटेंगे।

वह योजना के कुछ लाभार्थियों से बातचीत भी करेंगे। पंचायती राज मंत्रालय ने इसके तहत छत्तीसगढ़, गुजरात, हिमाचल प्रदेश, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, मिजोरम, ओडिशा, पंजाब, राजस्थान, उत्तर प्रदेश समेत केंद्र शासित प्रदेश जम्मू-कश्मीर और लद्दाख के 46,351 गांवों की 57 लाख संपत्तियों के कार्ड बनाए हैं। स्वामित्व योजना.

पीएम मोदी देशवासियों को संबोधित भी करेंगे

वर्चुअल माध्यम से इसका वितरण करने के अलावा प्रधानमंत्री मोदी कुछ लाभार्थियों से योजना के बारे में बातचीत भी करेंगे और उनके अनुभव जानेंगे. पीएम देशवासियों को संबोधित भी करेंगे.

ज्ञात हो कि यह योजना गांवों में संपत्ति विवादों को कम करने के उद्देश्य से शुरू की गई थी और गांव की संपत्ति का सटीक मूल्यांकन और दस्तावेजीकरण करने के बाद ग्रामीण जरूरत पड़ने पर बैंकों से ऋण भी ले सकते हैं। इसके अलावा सरकार पूरे गांव के ड्रोन सर्वेक्षण के आधार पर एक बेहतर ग्राम पंचायत विकास योजना आदि बनाने पर भी विचार कर रही है.