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सरकारी कर्मचारियों के लिए खुशखबरी
केंद्र सरकार के कर्मचारियों के लिए अच्छी खबर है. वित्त मंत्रालय ने जुलाई-सितंबर तिमाही के लिए केंद्र सरकार के कर्मचारियों के सामान्य भविष्य निधि (जीपीएफ) और अन्य समान भविष्य निधि योजनाओं के लिए 7.1% की ब्याज दर की घोषणा की है।
3 जुलाई को जारी एक सर्कुलर में वित्त मंत्रालय ने कहा, ''सामान्य भविष्य निधि और अन्य समान फंडों के ग्राहकों के खातों में जमा राशि पर 1 जुलाई, 2024 से 30 सितंबर, 2024 तक 7.1% की दर से ब्याज लगेगा। यह दर 1 जुलाई 2024 से लागू होगी
जुलाई-सितंबर तिमाही में 7.1% की ब्याज दर पाने वाली योजनाओं में सामान्य भविष्य निधि (केंद्रीय सेवाएँ), अंशदायी भविष्य निधि (भारत), अखिल भारतीय सेवा भविष्य निधि, राज्य रेलवे भविष्य निधि, सामान्य भविष्य निधि (रक्षा सेवाएँ) शामिल थीं। और भारतीय आयुध विभाग भविष्य निधि है
केंद्र सरकार ने जुलाई-सितंबर तिमाही के लिए छोटी बचत योजनाओं की ब्याज दरें अपरिवर्तित रखी हैं। वरिष्ठ नागरिक बचत योजना (एससीएसएस) पर ब्याज दर 8.2% थी, जबकि राष्ट्रीय बचत प्रमाणपत्र (एनएससी) पर ब्याज दर 7.7% थी। इस नए फैसले से सरकारी कर्मचारियों को उनकी बचत पर बेहतर रिटर्न मिलेगा, जिससे उनकी वित्तीय स्थिति मजबूत होगी।
लघु बचत योजना पर ब्याज दर अपरिवर्तित
इससे पहले जुलाई-सितंबर 2024 के लिए लघु बचत योजना पर मिलने वाली ब्याज दर में कोई बदलाव नहीं किया गया था। हालांकि, वरिष्ठ नागरिक बचत योजना (एससीएसएस) में निवेशकों को 8.2% की दर से ब्याज मिलेगा। इसके अलावा राष्ट्रीय बचत प्रमाणपत्र (एनएससी) पर 7.7% ब्याज दर और मासिक आय खाता योजना (एमआईएस) पर 7.4% ब्याज दर दी जाएगी। पांच साल की आरडी पर सितंबर तिमाही के लिए 7.5% ब्याज मिलेगा। आपको बता दें कि केंद्रीय कर्मचारियों को मिलने वाली सामान्य भविष्य निधि (जीपीएफ) और अन्य भविष्य निधि योजनाओं पर ब्याज दर वित्त मंत्रालय द्वारा तय की जाती है।
जीपीएफ क्या है?
जीपीएफ सरकारी कर्मचारियों के लिए एक विशेष प्रकार की बचत योजना है, जिसे जनरल प्रोविडेंट फंड (जीपीएफ) कहा जाता है। सरकारी कर्मचारी हर महीने अपने वेतन का एक हिस्सा इस फंड में जमा कर सकते हैं। सरकार तिमाही आधार पर जमा राशि पर ब्याज दर तय करती है और ब्याज खाते में भी जमा किया जाता है। कर्मचारी के रिटायरमेंट के समय जमा की गई पूरी रकम और उस पर ब्याज का भुगतान एक साथ किया जाता है।
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