अरविंद केजरीवाल समाचार: दिल्ली उत्पाद शुल्क नीति से संबंधित मनी लॉन्ड्रिंग मामले में गिरफ्तार सीएम अरविंद केजरीवाल की याचिका पर सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार (7 मई, 2024) को ईडी से कई सवाल पूछे। कोर्ट ने पूछा कि केजरीवाल को गिरफ्तार करने में दो साल क्यों लग गए?

सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली शराब नीति मामले की जांच में ईडी द्वारा लिए गए समय पर सवाल उठाया और कहा कि चीजों को सामने लाने में दो साल लग गए। केंद्रीय जांच एजेंसी की ओर से पेश अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल एसवी राजू ने न्यायमूर्ति संजीव खन्ना और न्यायमूर्ति दीपांकर दत्ता की पीठ को बताया कि इलेक्ट्रॉनिक साक्ष्यों को नष्ट करने और हवाला के जरिए 100 करोड़ रुपये भेजने का आरोप है.

राशि कैसे बढ़ी ?

जांच एजेंसी की दलील पर जजों ने कहा कि 100 करोड़ रुपये अपराध की कमाई है, लेकिन घोटाला 1100 करोड़ रुपये का बताया गया है. यह वृद्धि कैसे हुई? कोर्ट में केजरीवाल की याचिका का विरोध करते हुए ईडी ने कहा कि जांच के दौरान उनका नाम सामने आया था.

ED ने क्या दी दलील ?

ईडी ने सुप्रीम कोर्ट को बताया कि जांच की शुरुआत में केजरीवाल केंद्र में नहीं थे. जांच के दौरान उसके नाम का खुलासा हुआ. यह कहना गलत है कि हमने केजरीवाल को निशाना बनाने के लिए विशेष रूप से गवाहों से पूछताछ की। धारा 164 के तहत गवाहों द्वारा मजिस्ट्रेट के समक्ष दिए गए बयान को देखा जा सकता है।

क्या पीएमएलए धारा 19 का उचित अनुपालन किया गया ?

ईडी की दलील पर जस्टिस संजीव खन्ना और जस्टिस दीपांकर दत्ता की बेंच ने कहा कि आपने सभी पहलुओं को दर्ज करते हुए एक केस डायरी बनाई होगी और हम इसे देखना चाहते हैं. जजों ने कहा कि हमारे पास सीमित सवाल हैं. यानी कि क्या गिरफ्तारी में पीएमएलए धारा 19 का ठीक से पालन किया गया, लेकिन पहली गिरफ्तारी के बाद केजरीवाल को गिरफ्तार करने में 2 साल लग गए ये सही नहीं लगता.

कथित दिल्ली शराब घोटाले में ईडी ने 21 मार्च को मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को गिरफ्तार किया था. इससे पहले ईडी ने मामले में पूछताछ के लिए उन्हें 9 समन जारी किए थे. हालांकि, केजरीवाल किसी भी समन पर पेश नहीं हुए। केंद्रीय जांच एजेंसी ने आरोप लगाया कि वह घोटाले में मुख्य साजिशकर्ता थे और शराब डीलरों से रिश्वत मांगने में सीधे तौर पर शामिल थे। आरोपों को खारिज करते हुए आप का कहना है कि दिल्ली में नेतृत्व में कोई बदलाव नहीं होगा और मुख्यमंत्री केजरीवाल जेल से सरकार चलाएंगे।