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निर्मला सीतारमण : केंद्र सरकार ने 22 जुलाई से बजट सत्र निर्धारित किया है. इसके एक दिन बाद यानी 23 जुलाई को वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण देश का आम बजट पेश करेंगी. जनता को मोदी 3.0 के इस पहले बजट का इंतजार है. मध्यम वर्ग को लगता है कि वित्त मंत्री इस साल कई ऐसे फैसले ले सकते हैं जिससे उन्हें राहत मिलेगी. इनमें से एक है न्यूनतम वेतन का मुद्दा. विशेषज्ञों के मुताबिक, एक दशक के इंतजार के बाद कर्मचारियों को इस मोर्चे पर कोई अच्छी खबर मिल सकती है। न्यूनतम वेतन 15 हजार से बढ़ाकर 25 हजार रुपये किया जा सकता है.

फिलहाल न्यूनतम वेतन 15 हजार रुपये है

वर्तमान में केंद्र सरकार के कर्मचारी भविष्य निधि में योगदान के लिए न्यूनतम वेतन रु. 15,000 है. बजट 2024 में इसे बढ़ाकर 25,000 रुपये किया जा सकता है. श्रम एवं रोजगार मंत्रालय ने यह प्रस्ताव तैयार किया है. वर्षों से चली आ रही मांग को पूरा करने के लिए वित्त मंत्री 23 जुलाई को पेश होने वाले बजट में इसका ऐलान कर सकते हैं.

देश में 10 साल से न्यूनतम वेतन नहीं बढ़ा है

लोकसभा चुनाव से पहले अंतरिम बजट पेश करने के बाद वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने संकेत दिया कि वह बड़े फैसले लेने की जिम्मेदारी अगली सरकार पर छोड़ रही हैं। उन्होंने कहा कि वह अंतरिम बजट में बड़े फैसले नहीं लेना चाहतीं . श्रम एवं रोजगार मंत्रालय कर्मचारियों के सामाजिक सुरक्षा कवरेज को बढ़ाने के लिए यह बदलाव करने के पक्ष में है। देश में 10 वर्षों से अधिक समय से न्यूनतम वेतन में वृद्धि नहीं हुई है जबकि मुद्रास्फीति पिछले कुछ वर्षों में तेजी से बढ़ी है। इससे पहले 1 सितंबर 2014 को न्यूनतम वेतन बढ़ाया गया था. उस समय तक न्यूनतम वेतन रु. बढ़ाकर 6,500 रुपये कर दिया गया है. 15,000 बना दिया गया.

ESIC ने 2017 में ही न्यूनतम वेतन बढ़ाया था .

फिलहाल केंद्रीय कर्मचारी भविष्य निधि में न्यूनतम वेतन 15 हजार रुपये है. हालांकि, कर्मचारी राज्य बीमा निगम में न्यूनतम वेतन 21 हजार रुपये है. ESIC ने साल 2017 में ही न्यूनतम वेतन में बढ़ोतरी की थी. कर्मचारी और नियोक्ता दोनों ईपीएफ खाते में मूल वेतन और महंगाई भत्ते का 12-12 प्रतिशत योगदान करते हैं। इसमें कर्मचारियों का पूरा योगदान ईपीएफओ खाते में जमा होता है और नियोक्ता का 8.33 प्रतिशत योगदान कर्मचारी पेंशन योजना में और 3.67 प्रतिशत योगदान पीएफ खाते में जाता है।


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