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क्रेडिट कार्ड से करते हैं बिल का भुगतान तो सावधान!

अगर आप भी क्रेडिट कार्ड का इस्तेमाल करते हैं तो यह खबर आपके लिए खास है। दरअसल, क्रेडिट कार्ड पेमेंट से जुड़े बदलाव सात दिन बाद यानी 1 जुलाई 2024 से लागू होने जा रहे हैं। इसके बाद कुछ पेमेंट प्लेटफॉर्म के जरिए बिल भुगतान में दिक्कत आ सकती है. इन प्लेटफॉर्म्स में CRED, PhonePe, BillDesk जैसे कुछ फिनटेक शामिल हैं।

यह नियम 1 जुलाई से लागू होगा, जून महीना खत्म होने वाला है और एक हफ्ते बाद जुलाई महीना शुरू हो जाएगा. रिपोर्ट के मुताबिक, आरबीआई के नए नियम के मुताबिक, 1 जुलाई से सभी क्रेडिट कार्ड बिल का भुगतान भारत बिल पेमेंट सिस्टम यानी बीबीपीएस के जरिए करना होगा। इसके बाद सभी को भारत बिल पेमेंट सिस्टम (बीबीपीएस) के जरिए बिलिंग करनी होगी।

यह नियम 1 जुलाई से लागू होगा, जून महीना खत्म होने वाला है और एक हफ्ते बाद जुलाई महीना शुरू हो जाएगा. रिपोर्ट के मुताबिक, आरबीआई के नए नियम के मुताबिक, 1 जुलाई से सभी क्रेडिट कार्ड बिल का भुगतान भारत बिल पेमेंट सिस्टम यानी बीबीपीएस के जरिए करना होगा। इसके बाद सभी को भारत बिल पेमेंट सिस्टम (बीबीपीएस) के जरिए बिलिंग करनी होगी।

8 बैंकों ने भी ऐसा ही किया, जिनमें कई बड़े बैंक भी शामिल हैं। केंद्रीय बैंक द्वारा तय की गई समय सीमा के बाद भी अभी भी कई बड़े बैंक हैं जिन्होंने नए बदलावों के तहत अपने नियमों में बदलाव नहीं किया है और इनमें एचडीएफसी बैंक, आईसीआईसीआई बैंक और एक्सिस बैंक शामिल हैं।

8 बैंकों ने भी ऐसा ही किया, जिनमें कई बड़े बैंक भी शामिल हैं। केंद्रीय बैंक द्वारा तय की गई समय सीमा के बाद भी अभी भी कई बड़े बैंक हैं जिन्होंने नए बदलावों के तहत अपने नियमों में बदलाव नहीं किया है और इनमें एचडीएफसी बैंक, आईसीआईसीआई बैंक और एक्सिस बैंक शामिल हैं।

ईटी की रिपोर्ट के मुताबिक, आरबीआई के नए नियम के मुताबिक करीब 8 बैंकों ने अपने कदम बढ़ा दिए हैं, जिनमें एसबीआई कार्ड, बैंक ऑफ बड़ौदा कार्ड (बीओबी कार्ड), कोटक महिंद्रा बैंक, फेडरल बैंक और इंडसइंड बैंक शामिल हैं।

ईटी की रिपोर्ट के मुताबिक, आरबीआई के नए नियम के मुताबिक करीब 8 बैंकों ने अपने कदम बढ़ा दिए हैं, जिनमें एसबीआई कार्ड, बैंक ऑफ बड़ौदा कार्ड (बीओबी कार्ड), कोटक महिंद्रा बैंक, फेडरल बैंक और इंडसइंड बैंक शामिल हैं।

भारतीय रिजर्व बैंक के इस नए नियम का उद्देश्य भुगतान प्रणाली को और अधिक सुरक्षित बनाना है। दरअसल, यह नया नियम भुगतान प्रक्रिया को सरल बनाने और भारत की भुगतान प्रणाली को और अधिक सुरक्षित बनाने के उद्देश्य से लाया गया है।

भारतीय रिजर्व बैंक के इस नए नियम का उद्देश्य भुगतान प्रणाली को और अधिक सुरक्षित बनाना है। दरअसल, यह नया नियम भुगतान प्रक्रिया को सरल बनाने और भारत की भुगतान प्रणाली को और अधिक सुरक्षित बनाने के उद्देश्य से लाया गया है।

बीबीपीएस ने नेशनल पेमेंट्स कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया (एनपीसीआई) के साथ मिलकर विभिन्न भुगतान सेवाओं के लिए एक मंच बनाने का लक्ष्य रखा है। अब इसके कार्यान्वयन की समय सीमा नजदीक आ रही है और अगर बैंक तय समय के भीतर इसका अनुपालन नहीं करते हैं, तो यह उनके साथ-साथ क्रेडिट कार्ड भुगतान पर आधारित फिनटेक प्लेटफॉर्म के लिए भी समस्या हो सकती है।

बीबीपीएस ने नेशनल पेमेंट्स कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया (एनपीसीआई) के साथ मिलकर विभिन्न भुगतान सेवाओं के लिए एक मंच बनाने का लक्ष्य रखा है। अब इसके कार्यान्वयन की समय सीमा नजदीक आ रही है और अगर बैंक तय समय के भीतर इसका अनुपालन नहीं करते हैं, तो यह उनके साथ-साथ क्रेडिट कार्ड भुगतान पर आधारित फिनटेक प्लेटफॉर्म के लिए भी समस्या हो सकती है।


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