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Budget 2025: वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने 1 फरवरी 2025 को केंद्रीय बजट 2025 पेश किया, जिसमें मध्यम वर्ग और नौकरीपेशा लोगों को बड़ा तोहफा दिया गया। अब 12 लाख रुपये तक की सालाना आय पर कोई टैक्स नहीं लगेगा। इससे पहले यह सीमा 7 लाख रुपये थी। यह नई कर व्यवस्था के तहत किया गया बदलाव है, जो लाखों करदाताओं के लिए राहत की खबर है।

बजट 2025 : नए इनकम टैक्स स्लैब

सरकार ने नए कर स्लैब में बदलाव करते हुए 12 लाख रुपये तक की आय को पूरी तरह टैक्स फ्री कर दिया है। आइए, जानते हैं नई कर दरें:

आय सीमा (रुपये में)कर दर (%)
0 - 4 लाख0%
4 - 8 लाख5%
8 - 12 लाख10%
12 - 16 लाख15%
16 - 20 लाख20%
20 - 24 लाख25%
24 लाख से अधिक30%

12 लाख रुपये तक कोई कर नहीं
मानक कटौती (Standard Deduction) 75,000 रुपये रखी गई
24 लाख रुपये से ऊपर की आय पर 30% टैक्स

यह बदलाव मध्यम वर्ग को सीधी राहत देगा और उनकी बचत में इजाफा करेगा।

करदाताओं के लिए क्या होगा फायदा?

12 लाख रुपये तक कमाने वाले लोगों को अब कोई टैक्स नहीं देना होगा।
 पहले जहां 7 लाख रुपये तक की आय पर कर छूट थी, अब यह बढ़कर 12 लाख रुपये हो गई है।
यदि किसी की आय 12 लाख रुपये से 1 रुपये भी अधिक होती है, तो उसे टैक्स देना होगा।
 नई कर व्यवस्था को सरल बनाया गया है, जिससे करदाताओं को कम जटिलता का सामना करना पड़ेगा।

बजट 2025 की अन्य महत्वपूर्ण घोषणाएँ

1. भारतीय खिलौनों के लिए सहायता योजना

  • मेक इन इंडिया को बढ़ावा देने के लिए भारतीय खिलौना उद्योग को समर्थन।
  • स्थानीय उत्पादकों को वित्तीय सहायता।

2. किसानों के लिए बड़े फैसले

  • किसान क्रेडिट कार्ड (KCC) की सीमा 3 लाख से बढ़ाकर 5 लाख रुपये की गई।
  • कम ब्याज दरों पर किसानों को 5 लाख रुपये तक का ऋण मिलेगा।
  • कपास किसानों के लिए विशेष 5 वर्षीय पैकेज।
  • बिहार के किसानों के लिए दलहन और तिलहन में आत्मनिर्भरता को बढ़ावा।
  • मखाना किसानों के लिए ‘मखाना बोर्ड’ का गठन।
  • पीएम धन-धन्य कृषि योजना – 100 जिलों में लागू होगी, कम उपज वाले क्षेत्रों में फोकस।

3. खाद्य उत्पादन और आत्मनिर्भरता पर जोर

  • खाद्य तेल उत्पादन में आत्मनिर्भरता के लिए 6 वर्षीय मिशन की घोषणा।
  • फलों और सब्जियों के लिए एक व्यापक योजना।

4. उर्वरक उत्पादन को बढ़ावा

  • असम में यूरिया संयंत्र की स्थापना।
  • 1.27 मिलियन मीट्रिक टन वार्षिक क्षमता वाला यूरिया संयंत्र खोला जाएगा।

5. कृषि क्षेत्र में निवेश और उत्पादकता बढ़ाने पर ध्यान

  • 1.7 करोड़ किसान कृषि योजनाओं से लाभान्वित होंगे।
  • कपास उत्पादकता को बढ़ाने के लिए 5 वर्षीय मिशन।

क्या यह बजट मध्यम वर्ग और किसानों की उम्मीदों पर खरा उतरा?

बजट 2025 में मध्यम वर्ग, नौकरीपेशा लोगों और किसानों को सबसे अधिक राहत दी गई है। करदाताओं को बड़ी राहत मिली है, और कृषि क्षेत्र को आत्मनिर्भर बनाने के लिए कई योजनाएँ शुरू की गई हैं।


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