8th Pay Commission : सरकारी कर्मचारियों के वेतन में होगी बड़ी बढ़ोतरी

8th Pay Commission : प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जनवरी 2025 में 8वें वेतन आयोग के गठन को मंजूरी दे दी है। यह आयोग 1 जनवरी 2026 से लागू होगा, जिससे देश के सभी केंद्रीय सरकारी कर्मचारियों के वेतन में उल्लेखनीय वृद्धि होगी। विशेषज्ञों का मानना है कि 2.86 के फिटमेंट फैक्टर के आधार पर वेतन में बढ़ोतरी की जाएगी। इससे कर्मचारियों की मौजूदा सैलरी में भारी इजाफा देखने को मिलेगा।

यहां हम आपको बताएंगे कि 8वें वेतन आयोग के लागू होने के बाद विभिन्न स्तरों के कर्मचारियों की सैलरी कितनी बढ़ेगी।

स्तर के अनुसार वेतन वृद्धि

स्तर 1: सहायक कर्मचारी

मौजूदा वेतन: ₹18,000
संभावित नया वेतन: ₹51,480
वेतन वृद्धि: ₹33,480

स्तर 2: निम्न श्रेणी क्लर्क

मौजूदा वेतन: ₹19,900
संभावित नया वेतन: ₹56,914
वेतन वृद्धि: ₹37,014

स्तर 3: पुलिस कांस्टेबल और कुशल कर्मचारी

मौजूदा वेतन: ₹21,700
संभावित नया वेतन: ₹62,062
वेतन वृद्धि: ₹40,362

स्तर 4: पुलिस स्टेनोग्राफर और जूनियर क्लर्क

मौजूदा वेतन: ₹25,500
संभावित नया वेतन: ₹72,930
वेतन वृद्धि: ₹47,430

स्तर 5: वरिष्ठ लिपिक और उच्च स्तरीय तकनीकी अधिकारी

मौजूदा वेतन: ₹29,200
संभावित नया वेतन: ₹83,512
वेतन वृद्धि: ₹54,312

स्तर 6: निरीक्षक और उप-निरीक्षक

मौजूदा वेतन: ₹35,400
संभावित नया वेतन: ₹1,01,244
वेतन वृद्धि: ₹65,844

स्तर 7: अधीक्षक, मंडल अधिकारी और सहायक अभियंता

मौजूदा वेतन: ₹44,900
संभावित नया वेतन: ₹1,28,414
वेतन वृद्धि: ₹83,514

स्तर 8: अनुभाग अधिकारी और सहायक लेखा परीक्षा अधिकारी

मौजूदा वेतन: ₹47,600
संभावित नया वेतन: ₹1,36,136
वेतन वृद्धि: ₹88,536

स्तर 9: उप अधीक्षक और लेखा अधिकारी

मौजूदा वेतन: ₹53,100
संभावित नया वेतन: ₹1,51,866
वेतन वृद्धि: ₹98,766

स्तर 10: सिविल सेवा अधिकारी और ग्रुप-ए अधिकारी

मौजूदा वेतन: ₹56,100
संभावित नया वेतन: ₹1,60,446
वेतन वृद्धि: ₹1,04,346

सरकारी कर्मचारियों को क्या होगा फायदा?

महंगाई से राहत: बढ़ा हुआ वेतन कर्मचारियों को महंगाई से निपटने में मदद करेगा।
रोजगार में आकर्षण: सरकारी नौकरियां और आकर्षक बनेंगी।
केंद्र और राज्य सरकारों पर आर्थिक प्रभाव: वेतन वृद्धि से सरकारी खर्च बढ़ेगा, जिससे वित्तीय संतुलन प्रभावित हो सकता है।

8वें वेतन आयोग के लागू होने के बाद केंद्रीय कर्मचारियों को बड़ी राहत मिलेगी। सरकार इस नीति के तहत कर्मचारियों की आर्थिक स्थिति को और मजबूत करने की दिशा में काम कर रही है।