Brijendra
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8वां वेतन आयोग : केंद्रीय कर्मचारियों और पेंशनभोगियों के लिए खुशखबरी है! जल्द ही उनके वेतन और पेंशन में उल्लेखनीय वृद्धि होने की संभावना है। रिपोर्ट्स के मुताबिक, 8वें वेतन आयोग को 1 जनवरी 2026 से लागू किया जा सकता है, जिससे करीब 50 लाख सरकारी कर्मचारियों और 65 लाख पेंशनभोगियों को सीधा फायदा होगा।
कब लागू होगा 8वां वेतन आयोग?
सरकार ने 17 जनवरी 2025 को 8वें वेतन आयोग के गठन की घोषणा कर दी है। इसके गठन की प्रक्रिया अप्रैल 2025 तक पूरी होने की उम्मीद है। हालांकि, कुछ रिपोर्टों के अनुसार, इसके कार्यान्वयन में थोड़ी देरी हो सकती है, लेकिन अधिकांश अनुमानों के अनुसार इसे 1 जनवरी 2026 से लागू किया जाएगा। 7वें वेतन आयोग का कार्यकाल समाप्त होने के बाद यह नया आयोग प्रभाव में आएगा।
फिटमेंट फैक्टर से तय होगी वेतन वृद्धि
वेतन में बढ़ोतरी का सबसे अहम कारक फिटमेंट फैक्टर होता है। यह एक ऐसा अनुपात होता है जिससे वेतन में वृद्धि की गणना की जाती है।
7वें वेतन आयोग में फिटमेंट फैक्टर : 2.57 था, जिससे वेतन में औसतन 23.55% की बढ़ोतरी हुई थी।
8वें वेतन आयोग में संभावित फिटमेंट फैक्टर : 2.28 से 2.86 के बीच होने का अनुमान है।
अगर फिटमेंट फैक्टर 2.86 पर तय होता है, तो कर्मचारियों के वेतन में 40 से 50% तक की बढ़ोतरी हो सकती है। इससे न केवल सरकारी कर्मचारियों की आय बढ़ेगी, बल्कि उनकी क्रय शक्ति में भी सुधार होगा।
न्यूनतम वेतन में भारी बढ़ोतरी की संभावना
वर्तमान में, सरकारी कर्मचारियों का न्यूनतम मूल वेतन ₹18,000 है। यदि 8वें वेतन आयोग में फिटमेंट फैक्टर 2.86 निर्धारित होता है, तो न्यूनतम मूल वेतन बढ़कर ₹51,480 तक पहुंच सकता है। इससे कर्मचारियों की आर्थिक स्थिति मजबूत होगी और वे अधिक वित्तीय सुरक्षा का अनुभव करेंगे।
पेंशनभोगियों को भी होगा बड़ा फायदा
वेतन वृद्धि के साथ-साथ पेंशनभोगियों को भी इस आयोग का लाभ मिलेगा। 8वें वेतन आयोग के लागू होने के बाद पेंशन की गणना भी नए फिटमेंट फैक्टर के आधार पर की जाएगी, जिससे पेंशनधारकों की मासिक आय में सुधार होगा। यह उनके बुढ़ापे में वित्तीय सुरक्षा सुनिश्चित करेगा और जीवन स्तर को बेहतर बनाएगा।
आयोग की स्थापना की प्रक्रिया
वर्तमान में, 8वें वेतन आयोग के गठन की प्रक्रिया चल रही है। इसके लिए सरकार ने मसौदा प्रस्ताव तैयार कर विभिन्न मंत्रालयों को भेज दिया है, जिनमें शामिल हैं:
रक्षा मंत्रालय
गृह मंत्रालय
कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग
इन मंत्रालयों से फीडबैक मिलने के बाद आयोग के कार्य-विषयों को अंतिम रूप दिया जाएगा और फिर इसे मंत्रिमंडल की मंजूरी के लिए प्रस्तुत किया जाएगा।
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