8वां वेतन आयोग: कर्मचारियों के लिए बड़ी खुशखबरी, वेतन में होगा बड़ा बदलाव!

8th Pay Commission : सरकार ने केंद्रीय कर्मचारियों के लिए 8वें वेतन आयोग को हरी झंडी दे दी है, जो जनवरी 2026 से लागू होगा। इस आयोग में कर्मचारियों के वेतनमान में महत्वपूर्ण बदलाव किए जाने की संभावना है। विशेषज्ञों का मानना है कि वेतनमान में सुधार होने पर निचले स्तर के कर्मचारियों को सबसे अधिक लाभ मिलेगा।

7वें वेतन आयोग की समाप्ति और नए वेतन आयोग की शुरुआत

7वां वेतन आयोग 31 दिसंबर 2025 को समाप्त हो जाएगा और उसके बाद 8वें वेतन आयोग को लागू किया जाएगा। हालांकि, सरकार की ओर से अभी तक इस संबंध में कोई आधिकारिक बयान जारी नहीं किया गया है कि वेतन आयोग में कौन-कौन सी सिफारिशें लागू होंगी और नया फिटमेंट फैक्टर कितना होगा।

कर्मचारी संगठनों की मांग है कि फिटमेंट फैक्टर 2.86 किया जाए। यदि यह सिफारिश मान ली जाती है तो कर्मचारियों के वेतन के साथ-साथ पेंशन में भी बड़ा इजाफा होगा।

राष्ट्रीय परिषद-संयुक्त सलाहकार समिति (NC-JCM) की सिफारिशें

मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक, राष्ट्रीय परिषद-संयुक्त सलाहकार समिति (NC-JCM) ने केंद्रीय कर्मचारियों के वेतनमान में बड़े बदलाव का सुझाव दिया है। NC-JCM स्टाफ साइड सचिव शिव गोपाल मिश्रा ने केंद्रीय कर्मचारियों के मौजूदा 18 वेतनमानों को घटाकर 6 करने की सिफारिश की है।

यदि सरकार इस सुझाव को स्वीकार करती है, तो यह कर्मचारियों के वेतन में एकरूपता लाएगा और विशेष रूप से निचले स्तर के कर्मचारियों के लिए अधिक फायदेमंद साबित होगा।

7वें वेतन आयोग में वेतनमान की स्थिति

7वें वेतन आयोग के तहत:

लेवल 1 के कर्मचारियों का न्यूनतम वेतन 18,000 रुपये प्रति माह तय किया गया था।
लेवल 18 के कर्मचारियों का वेतन 2,50,000 रुपये प्रति माह निर्धारित किया गया था।

वेतनमानों के विलय की योजना

कर्मचारी संगठनों द्वारा दिए गए सुझावों के अनुसार, सरकार वेतनमानों को 6 स्तरों में एकीकृत कर सकती है। संभावित बदलाव कुछ इस प्रकार हो सकते हैं:

लेवल 1 और लेवल 2 को मिलाकर एक नया वेतनमान बनाया जा सकता है।
लेवल 3 और लेवल 4 को एक साथ जोड़ा जा सकता है।
लेवल 5 और लेवल 6 का विलय किया जा सकता है।

इस प्रक्रिया से मौजूदा 18 वेतनमानों को 6 वेतनमानों में समायोजित किया जा सकेगा, जिससे कर्मचारियों को अधिक वेतन वृद्धि का लाभ मिल सकता है।

सबसे अधिक लाभ किसे होगा?

अगर सरकार वेतनमानों के विलय की सिफारिश को स्वीकार कर लेती है, तो इससे सबसे अधिक फायदा निचले स्तर के कर्मचारियों को होगा। आइए इसे एक उदाहरण से समझते हैं:

वेतन स्तर	वर्तमान मूल वेतन (7वें वेतन आयोग के अनुसार)	संभावित वेतन (2.86 फिटमेंट फैक्टर लागू होने पर)
लेवल 1 (18,000 रुपये) + लेवल 2 (19,900 रुपये)	18,000 - 19,900 रुपये	लगभग 51,480 रुपये
लेवल 3 + लेवल 4	21,700 - 25,500 रुपये	लगभग 72,930 रुपये
लेवल 5 + लेवल 6	29,200 - 35,400 रुपये	लगभग 1,01,244 रुपये

इन गणनाओं से स्पष्ट है कि यदि वेतनमानों को एकीकृत किया जाता है, तो इससे विशेष रूप से लेवल 1 से 4 तक के कर्मचारियों को बड़ा आर्थिक लाभ होगा।

सरकार के अगले फैसले पर टिकी निगाहें

अब सभी की निगाहें सरकार के अगले फैसले पर टिकी हैं कि 8वें वेतन आयोग में कौन-कौन सी नई सिफारिशें लागू की जाएंगी और क्या कर्मचारियों को नए वेतनमानों का लाभ मिलेगा। यदि सरकार कर्मचारी संगठनों की मांगों को स्वीकार कर लेती है, तो यह लाखों कर्मचारियों के जीवन में बड़ा बदलाव ला सकता है।