8वें वेतन आयोग को मिली मंजूरी : सरकारी कर्मचारियों के वेतन में होगा बड़ा बदलाव

8th Pay Commission : सरकार ने 8वें वेतन आयोग को मंजूरी दे दी है, जो जनवरी 2026 से लागू होगा। नए वेतन आयोग में कर्मचारियों के वेतनमान में बड़े बदलाव की सिफारिशें की गई हैं, जिससे निचले स्तर के कर्मचारियों को सबसे अधिक लाभ मिलने की उम्मीद है।

वर्तमान 7वां वेतन आयोग 31 दिसंबर 2025 को समाप्त हो रहा है, और इसके बाद नया वेतन आयोग लागू होगा। हालांकि, सरकार ने अभी तक यह स्पष्ट नहीं किया है कि 8वें वेतन आयोग में कौन-कौन सी सिफारिशें लागू होंगी और कितना फिटमेंट फैक्टर दिया जाएगा।

कर्मचारी संगठन 2.86 के फिटमेंट फैक्टर को लागू करने की मांग कर रहे हैं। अगर इसे मंजूरी मिलती है, तो न केवल वेतन में बल्कि पेंशन में भी अच्छी-खासी वृद्धि होगी।

कर्मचारियों के वेतनमान में होगा बड़ा बदलाव?

राष्ट्रीय परिषद-संयुक्त सलाहकार समिति (NC-JCM) ने सरकार से केंद्रीय कर्मचारियों के वेतनमानों में बदलाव करने की सिफारिश की है।

वर्तमान में 18 वेतनमान हैं, जिन्हें घटाकर सिर्फ 6 वेतनमानों में विलय करने का सुझाव दिया गया है।
इससे कर्मचारियों के वेतन में समानता आएगी और निचले स्तर के कर्मचारियों को सबसे अधिक फायदा मिलेगा।

NC-JCM के स्टाफ साइड सचिव शिव गोपाल मिश्रा के अनुसार, वेतनमानों का विलय नौकरी में वेतन असमानता को खत्म करेगा और सरकारी कर्मचारियों के लिए वित्तीय सुरक्षा बढ़ाएगा।

7वें वेतन आयोग के तहत वेतनमान

वर्तमान में 7वें वेतन आयोग के तहत सरकारी कर्मचारियों का वेतन लेवल 1 से लेकर लेवल 18 तक विभाजित है।

लेवल 1 के तहत न्यूनतम वेतन ₹18,000 प्रति माह है।
लेवल 18 के तहत वरिष्ठ अधिकारियों का वेतन ₹2,50,000 प्रति माह है।

अब 8वें वेतन आयोग में इन वेतनमानों को मर्ज करके नए वेतनमान बनाए जाने की योजना है।

कैसे होंगे वेतनमानों के बदलाव?

सरकार और कर्मचारी संगठनों के सुझावों के अनुसार, वेतनमानों के विलय की योजना इस प्रकार हो सकती है:

पुराना वेतनमान	संभावित नया वेतनमान
लेवल 1 + लेवल 2	नया लेवल 1
लेवल 3 + लेवल 4	नया लेवल 2
लेवल 5 + लेवल 6	नया लेवल 3
लेवल 7 + लेवल 8	नया लेवल 4
लेवल 9 + लेवल 10	नया लेवल 5
लेवल 11 से ऊपर	नया लेवल 6

इससे कर्मचारियों को समान वेतन संरचना मिलेगी और वेतन बढ़ोतरी का लाभ तेजी से मिलेगा।

सबसे ज्यादा फायदा किसे होगा?

यदि सरकार लेवल 1 से लेकर लेवल 6 तक के वेतनमानों को मर्ज कर देती है, तो निचले स्तर के कर्मचारियों को सबसे ज्यादा फायदा होगा।

आइए कुछ उदाहरणों के माध्यम से समझते हैं कि वेतन में कितना इजाफा हो सकता है।

लेवल 1 और लेवल 2 के वेतन में बढ़ोतरी

मौजूदा वेतन	संभावित नया वेतन (2.86 फिटमेंट फैक्टर के साथ)	बढ़ोतरी
₹18,000 (लेवल 1)	₹51,480	₹33,480
₹19,900 (लेवल 2)	₹51,480	₹31,580

निचले स्तर के कर्मचारियों के वेतन में भारी उछाल आएगी।

लेवल 3 और लेवल 4 के वेतन में बढ़ोतरी

मौजूदा वेतन	संभावित नया वेतन	बढ़ोतरी
₹25,500 (लेवल 3)	₹72,930	₹47,430
₹29,200 (लेवल 4)	₹72,930	₹43,730

इस वेतनमान में भी बड़ा बदलाव होगा।

लेवल 5 और लेवल 6 के वेतन में बढ़ोतरी

मौजूदा वेतन	संभावित नया वेतन	बढ़ोतरी
₹35,400 (लेवल 5)	₹1,01,244	₹65,844
₹44,900 (लेवल 6)	₹1,01,244	₹56,344

नौकरीपेशा कर्मचारियों के लिए यह बदलाव एक बड़ी राहत साबित हो सकता है।

क्यों जरूरी है 8वां वेतन आयोग?

मंहगाई और खर्च बढ़ने के कारण वेतन में बढ़ोतरी जरूरी है।
कम वेतन पाने वाले कर्मचारियों को ज्यादा लाभ देने का प्रयास किया जा रहा है।
पुरानी वेतन संरचना को सरल बनाकर कर्मचारियों के वेतनमान को समान किया जाएगा।
पेंशनधारकों को भी इसका फायदा मिलेगा, जिससे रिटायर्ड कर्मचारियों की आर्थिक स्थिति मजबूत होगी।