भोपाल में ग्लोबल इन्वेस्टर्स समिट: पीएम मोदी का भाषण और मध्य प्रदेश की प्रगति

MP Global Investors Summit : मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में ग्लोबल इन्वेस्टर्स समिट (GIS) 2025 का शानदार आगाज हो चुका है। इस बड़े निवेशक सम्मेलन का उद्घाटन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किया। अपने संबोधन में उन्होंने मध्य प्रदेश के विकास की गाथा बताई और इस राज्य को निवेश के लिए उभरता हुआ हॉटस्पॉट करार दिया।

पीएम मोदी ने माफी के साथ की शुरुआत

प्रधानमंत्री मोदी ने अपने भाषण की शुरुआत में सम्मेलन में देरी से पहुंचने के लिए खेद प्रकट किया। उन्होंने कहा कि वे अपने बच्चों की बोर्ड परीक्षाओं के चलते देरी से निकले ताकि वे परीक्षा केंद्र पर समय से पहुंच सकें। इसके बाद उन्होंने मध्य प्रदेश के विकास पर चर्चा की और बताया कि पिछले दो दशकों में बीजेपी सरकार के नेतृत्व में राज्य ने जबरदस्त तरक्की की है।

मध्य प्रदेश: निवेशकों की नई पसंद

पीएम मोदी ने अपने संबोधन में बताया कि कभी खराब सड़कों और बुनियादी ढांचे की कमी से जूझने वाला मध्य प्रदेश आज भारत की इलेक्ट्रिक व्हीकल (EV) क्रांति में अग्रणी बन रहा है। उन्होंने एक दिलचस्प आंकड़ा साझा करते हुए कहा कि जनवरी 2025 तक राज्य में दो लाख से अधिक इलेक्ट्रिक वाहन पंजीकृत हो चुके हैं। यह इस बात का प्रमाण है कि मध्य प्रदेश आज ऑटोमोबाइल और मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में निवेश के लिए एक बेहतरीन स्थान बन चुका है।

प्रधानमंत्री मोदी के भाषण की मुख्य बातें

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने संबोधन में कई महत्वपूर्ण बिंदुओं को उजागर किया, जो भारत के आर्थिक विकास और मध्य प्रदेश के औद्योगिक बदलाव को दर्शाते हैं।

भारत पर दुनिया की उम्मीदें:

आम जनता से लेकर आर्थिक विशेषज्ञों तक, हर कोई आज भारत को संभावनाओं के विशाल केंद्र के रूप में देख रहा है।
वैश्विक संगठनों और विभिन्न देशों को भी भारत से बड़ी अपेक्षाएं हैं।

तेजी से विकसित होता इंफ्रास्ट्रक्चर:

बीते दशक में भारत के बुनियादी ढांचे में ऐतिहासिक सुधार हुआ है।
ऊर्जा क्षेत्र में जबरदस्त वृद्धि हुई है, खासकर ग्रीन एनर्जी (हरित ऊर्जा) के क्षेत्र में भारत ने दुनिया को चौंका दिया है।

जल सुरक्षा और औद्योगिक विकास:

औद्योगिक विकास के लिए जल संसाधन की महत्ता पर जोर देते हुए पीएम मोदी ने बताया कि सरकार एक ओर जल संरक्षण को बढ़ावा दे रही है और दूसरी ओर नदियों को जोड़ने की बड़ी परियोजनाओं पर कार्य कर रही है।

मध्यम वर्ग को बजट में राहत:

2025 के बजट में मध्यम वर्ग को सशक्त बनाने के लिए कई अहम कदम उठाए गए हैं।
12 लाख रुपये तक की वार्षिक आय को टैक्स-फ्री करने का निर्णय लिया गया है, जिससे करोड़ों परिवारों को राहत मिलेगी।

निरंतर सुधारों की नीति:

बीते दस वर्षों में भारत में एक के बाद एक बड़े सुधार लागू किए गए हैं।
अब राज्य और स्थानीय स्तर पर भी इन सुधारों को बढ़ावा देने पर विशेष ध्यान दिया जा रहा है।