8वां वेतन आयोग: जैसे-जैसे केंद्रीय बजट 2025 नजदीक आ रहा है, 8वें वेतन आयोग को लेकर अटकलों का बाजार गर्म है। केंद्रीय कर्मचारी संघों द्वारा लंबे समय से नए वेतन आयोग की मांग की जा रही है। कर्मचारियों ने पिछले बजट में भी यह मांग उठाई थी, लेकिन वित्त मंत्रालय ने स्पष्ट किया कि फिलहाल 8वें वेतन आयोग के गठन की कोई योजना नहीं है. अब सवाल यह है कि क्या 1 फरवरी 2025 को पेश होने वाले बजट में इस बारे में कोई घोषणा होगी?

8वें वेतन आयोग से उम्मीदें

भले ही वित्त मंत्रालय ने 8वें वेतन आयोग के गठन से इनकार कर दिया है, लेकिन केंद्रीय कर्मचारियों की नजर आगामी बजट पर है. वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने ट्रेड यूनियनों के साथ बजट पूर्व बैठक भी की, जिसमें 8वें वेतन आयोग पर चर्चा होने की संभावना है.

कर्मचारियों की मांग

केंद्रीय कर्मचारियों के संघ ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को पत्र लिखकर नए वेतन आयोग के गठन की मांग की है. उनका कहना है कि महंगाई बढ़ने और रुपये के अवमूल्यन के कारण 8वें वेतन आयोग का गठन जरूरी हो गया है.

वित्त मंत्रालय का रवैया

वित्त मंत्रालय ने राज्यसभा में स्पष्ट किया कि सरकार के पास फिलहाल 8वें वेतन आयोग के गठन का कोई प्रस्ताव नहीं है।

वर्तमान स्थिति

फिलहाल देश में 7वां वेतन आयोग लागू है, जो 2016 में लागू हुआ था। परंपरागत रूप से हर 10 साल में एक नया वेतन आयोग गठित किया जाता है, लेकिन ऐसा करने की कोई कानूनी बाध्यता नहीं है।

सैलरी बढ़ने की अटकलें

हालांकि सरकार ने 8वें वेतन आयोग के गठन को लेकर किसी योजना की घोषणा नहीं की है, लेकिन कर्मचारियों के बीच वेतन बढ़ोतरी को लेकर चर्चा चल रही है. रिपोर्ट्स के मुताबिक, वेतन संशोधन को नए कमीशन के बजाय महंगाई से जोड़ा जा सकता है। यह भी कहा जा रहा है कि अगर सरकार 2.86 के फिटमेंट फैक्टर की अनुमति देती है, तो कर्मचारियों का न्यूनतम वेतन ₹18,000 से बढ़कर ₹51,480 हो सकता है, जो 186% की वृद्धि होगी। लेकिन, ये सिर्फ अटकलें हैं और इस बारे में सरकार की ओर से कोई आधिकारिक बयान नहीं आया है।

ऐसे में, यह देखना बाकी है कि बजट 2025 में 8वें वेतन आयोग की घोषणा की जाएगी या नहीं। फिलहाल इसे लेकर कर्मचारियों में काफी उम्मीदें हैं, लेकिन सरकार की ओर से आधिकारिक बयान के बाद ही स्थिति साफ होगी.