US OPT Dispute : अमेरिका में पढ़ाई करने जाने वाले छात्रों को डिग्री पूरी करने के बाद नौकरी के अवसर भी मिलते हैं। इसके लिए देश में 'ऑप्शनल प्रैक्टिकल ट्रेनिंग' (ओपीटी) नामक कार्यक्रम चलाया जाता है। हालांकि, अमेरिका में चल रहे एच-1बी वीजा विवाद के बीच ओपीटी भी विवादों में आ गया है। विरोधियों का कहना है कि यह अमेरिकियों के बजाय विदेशी छात्रों को काम पर रख रहा है। ओपीटी के जरिए नौकरी पाने में भारतीय छात्र सबसे आगे हैं।

नवनिर्वाचित राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के 'मेक अमेरिका ग्रेट अगेन' (एमएजीए) आंदोलन के समर्थकों ने ओपीटी का विरोध किया है। ओपीटी कार्यक्रम उन छात्रों के लिए बहुत उपयोगी है जो एच-1बी वीजा प्राप्त करना चाहते हैं। इस कार्यक्रम के माध्यम से विदेशी छात्र अमेरिका में अस्थायी रूप से काम करने में सक्षम होते हैं। इस वक्त अमेरिका में विदेशी कामगारों और अमेरिकी नौकरियों को लेकर बहस चल रही है. ये कार्यक्रम भी अब इस बहस का केंद्र बन गया है. एमएजीए समर्थकों ने कहा है कि कार्यक्रम नौकरियां छीन रहा है।

ओपीटी क्या है?

ओपीटी कार्यक्रम एफ-1 वीजा पर पढ़ने वाले विदेशी छात्रों को 12 महीने तक काम करने की अनुमति देता है। ये नौकरियाँ केवल उन्हीं क्षेत्रों में की जा सकती हैं जो उनकी पढ़ाई से संबंधित हों। विज्ञान, प्रौद्योगिकी, इंजीनियरिंग और गणित (एसटीईएम) क्षेत्रों से स्नातक करने वाले छात्रों को अतिरिक्त 24 महीने भी मिलते हैं। इस तरह वे कुल 36 महीने या कहें तीन साल तक अमेरिका में काम कर सकते हैं। एच-1बी वीजा के लिए आवेदन करते समय ये तीन साल का कार्य अनुभव काम आता है।

एच-1बी वीजा तीन साल के लिए मिलता है। इस प्रकार, एसटीईएम क्षेत्रों के स्नातक डिग्री प्राप्त करने के बाद छह साल तक अमेरिका में काम कर सकते हैं। ओपीटी प्रोग्राम से सबसे ज्यादा फायदा भारतीय छात्रों को हुआ है। बिजनेस टुडे के अनुसार, 2023-24 में लगभग 97,556 भारतीय छात्रों ने ओपीटी कार्यक्रम में भाग लिया, जो अमेरिका में पढ़ रहे कुल भारतीयों का 29 प्रतिशत है। उनमें से अधिकांश एसटीईएम पाठ्यक्रम अपना रहे थे जिससे उन्हें एसटीईएम ओपीटी एक्सटेंशन भी मिला

ओपीटी विरोधियों ने क्या कहा?

आलोचकों का तर्क है कि ओपीटी, विशेष रूप से एसटीईएम विस्तार, अमेरिकियों को नौकरी के अवसरों से वंचित कर रहा है। 2023 में, वाशिंगटन अलायंस ऑफ़ टेक्नोलॉजी वर्कर्स (WASHTECH) ने OPT कार्यक्रम को अदालत में चुनौती दी। आरोप लगाते हुए कहा कि यह अमेरिकी कामगारों के अवसर छीन रहा है। हालाँकि, अमेरिकी सुप्रीम कोर्ट ने निचली अदालत के फैसले को बरकरार रखते हुए मामले की समीक्षा करने से इनकार कर दिया।

पूर्व राष्ट्रपति बराक ओबामा के कार्यकाल के दौरान STEM विस्तार की अवधि 29 से बढ़ाकर 36 महीने कर दी गई थी। जिस पर विवाद शुरू हो गया है. एमएजीए समर्थकों का कहना है कि विदेशियों को वो काम करने के लिए नियुक्त किया जाता है जो अमेरिकी लोगों को करने की ज़रूरत होती है। वे इसे कार्यक्रम की खामी भी बताते हैं. अगर ओपीटी कार्यक्रम के साथ किसी भी तरह की छेड़छाड़ होती है तो इसका सीधा असर भारतीय छात्रों पर पड़ेगा।