GST Council meeting key takeaways : GST जीएसटी परिषद की 54वीं बैठक सोमवार को संपन्न हुई। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण की अध्यक्षता में हुई इस बैठक में कई बड़े फैसले लिए गए. हालांकि, जीएसटी परिषद ने कुछ ऐसे मुद्दों को स्थगित करने का फैसला किया है जिन पर काफी समय से चर्चा चल रही थी। जीएसटी परिषद ने कैंसर की दवाओं, स्नैक्स और धार्मिक यात्राओं के लिए हेलीकॉप्टर सेवा पर जीएसटी में कटौती की घोषणा की है। इसके अलावा बीमा और शोध अनुदान पर जीएसटी के मुद्दे पर भी अगली बैठक में चर्चा होगी.

जीएसटी काउंसिल द्वारा लिए गए अहम फैसले

1. ऑनलाइन गेमिंग और कैसीनो पर जीएसटी की स्थिति- वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने ऑनलाइन गेमिंग पर जीएसटी की घोषणा के बाद कहा कि इसे फिटमेंट कमेटी के पास भेजा गया है. एक स्टेटस रिपोर्ट के मुताबिक राजस्व में 412 फीसदी की बढ़ोतरी हुई है.
2. चिकित्सा बीमा प्रीमियम पर, वित्त मंत्री ने कहा कि परिषद ने चिकित्सा बीमा प्रीमियम पर जीएसटी दर को कम करने के लिए बिहार के उपमुख्यमंत्री की अध्यक्षता में एक नया मंत्री समूह (जीओएम) बनाने का निर्णय लिया है। यह अक्टूबर के अंत में अपनी रिपोर्ट सौंपेगी। नवंबर में होने वाली जीएसटी काउंसिल इस रिपोर्ट के आधार पर इस मुद्दे पर फैसला लेगी।
3. कैंसर की दवाओं पर जीएसटी घटा वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा कि कैंसर के इलाज की कुल लागत को कम करने के लिए कैंसर की दवाओं पर जीएसटी 12% से घटाकर 5% कर दिया गया है।
4. नमकीन स्नैक्स होंगे सस्ते जीएसटी काउंसिल ने कुछ नमकीन स्नैक्स पर जीएसटी दर 18% से घटाकर 12% करने का फैसला किया है।
5. विदेशी एयरलाइनों को राहत जीएसटी परिषद ने नई दिल्ली में आयोजित अपनी 54वीं बैठक में विदेशी एयरलाइन कंपनियों द्वारा सेवाओं के आयात पर जीएसटी माफ करने का निर्णय लिया है।
6. सरकार द्वारा स्थापित विश्वविद्यालय छूट केंद्र या राज्य सरकार अधिनियम के तहत स्थापित विश्वविद्यालय और अनुसंधान केंद्र, या जिन्हें आयकर छूट प्राप्त है, उन्हें अब अनुसंधान निधि पर जीएसटी का भुगतान करने से छूट दी जाएगी। इस फैसले की घोषणा करते हुए सरकार ने स्पष्ट किया कि ये संस्थान सार्वजनिक और निजी स्रोतों से अनुसंधान निधि प्राप्त कर सकेंगे।
7. उपकर पर जीओएम जीएसटी परिषद की बैठक में पता चला कि मार्च 2026 तक अनुमानित कुल उपकर संग्रह 8.66 लाख करोड़ रुपये होगा। ऋण चुकौती के बाद लगभग 40,000 करोड़ रुपये का अनुमानित अधिशेष होगा। सीतारमण ने कहा कि काउंसिल में सेस की स्थिति पर पूरी चर्चा हुई. उन्होंने कहा कि मार्च 2026 के बाद उपकर का उद्देश्य तय करने के लिए मंत्रियों का एक समूह (जीओएम) बनाया जाएगा, अगर इस अवधि के बाद उपकर लगाने की जरूरत पड़ी तो आगे का रास्ता क्या होगा, क्योंकि इसे क्षतिपूर्ति उपकर नहीं कहा जा सकता है।
8. आईजीएसटी पर वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण की अध्यक्षता में जीएसटी परिषद ने एकीकृत वस्तु एवं सेवा कर (आईजीएसटी) संतुलन से संबंधित प्रमुख मुद्दों पर चर्चा की। जीएसटी पैनल ने मुख्य सचिव की अध्यक्षता में एक समिति बनाने का फैसला किया है, जो राज्यों को वितरित अतिरिक्त आईजीएसटी की वसूली पर ध्यान केंद्रित करेगी।
9. दर संतुलन पर मंत्रियों के समूह (जीओएम) ने आज की बैठक में दर संतुलन पर स्थिति रिपोर्ट पेश की। वित्त मंत्री सीतारमण ने कहा कि GoM 23 सितंबर को इस पर चर्चा करेगा.
10. वाणिज्यिक संपत्ति के पट्टे पर लेवी जीएसटी पैनल ने एक अपंजीकृत व्यक्ति द्वारा एक पंजीकृत व्यक्ति को वाणिज्यिक संपत्ति के पट्टे को रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म (आरसीएम) के तहत लाने का भी निर्णय लिया है, ताकि राजस्व सुनिश्चित किया जा सके।

अन्य निर्णय निर्मला सीतारमण की अध्यक्षता वाले जीएसटी पैनल ने ग्राहक से उपभोक्ता (बी2सी) जीएसटी प्रतिपूर्ति प्रणाली को लागू करने का भी निर्णय लिया है, जो 1 अक्टूबर से प्रभावी होगा। कार सीटों पर जीएसटी 18% से बढ़ाकर 28% करने का भी निर्णय लिया गया है। जीएसटी पैनल ने यह भी स्पष्ट किया कि एचएसएन 8415 के तहत वर्गीकृत रेलवे के लिए रूफ माउंटेड पैकेज यूनिट (आरएमपीयू) एसी मशीनों पर 28% जीएसटी दर लगेगी।