Union Budget 2025 Expectations : केंद्रीय बजट 1 फरवरी 2025 को संसद में पेश किया जाएगा और वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण इस बजट में मोदी सरकार के अगले कुछ सालों का रोडमैप पेश करेंगी, जिससे देश के करोड़ों लोगों की उम्मीदें हैं. देश जुड़े हुए हैं. इस बजट में केंद्र सरकार की करोड़ों रुपये की उम्मीदों को पूरा करने की भरपूर क्षमता है. अब इस श्रेणी में किसान क्रेडिट कार्ड की सीमा को लेकर अच्छी खबर है.

किसान क्रेडिट कार्ड की सीमा बढ़ाने के विचार

वित्त मंत्रालय से जुड़े एक अधिकारी या सूत्र ने बताया कि किसान क्रेडिट कार्ड के तहत उधार लेने की सीमा जल्द ही मौजूदा 3 लाख रुपये से बढ़ाकर 5 लाख रुपये की जा सकती है। अभी किसानों को किसान क्रेडिट कार्ड के जरिए 3 लाख रुपये तक का लोन मिलता है, जिसकी सीमा इस बजट में बढ़ाकर 5 लाख रुपये की जा सकती है. बजट में सरकार क्रेडिट लिमिट को 3 लाख रुपये से बढ़ाकर 5 लाख रुपये करने की योजना बना रही है. बिजनेस स्टैंडर्ड की एक खबर के मुताबिक यह जानकारी मिली है.

सरकार से लंबे समय से केसीसी लिमिट बढ़ाने की मांग की जा रही है

सरकार किसान क्रेडिट कार्ड की सीमा बढ़ाने की मांग करती रहती है और केसीसी की सीमा काफी पहले ही बढ़ा दी गई थी. पिछली बार से यह सिर्फ 3 लाख रुपये है. सरकार किसान क्रेडिट कार्ड पर उधार लेने की सीमा रु. 3 लाख से रु. 5 लाख क्योंकि इससे किसानों, विशेषकर छोटे और सीमांत किसानों को मदद मिलेगी और इससे ग्रामीण मांग में भी वृद्धि हो सकती है, जिससे सुधार होगा। यह गांवों की अर्थव्यवस्था में भी देखने को मिलता है.

किसान क्रेडिट कार्ड क्या है?

किसान क्रेडिट कार्ड (KCC) योजना भारत सरकार की एक योजना है। इसके तहत किसानों को कृषि कार्य के लिए समय पर और पर्याप्त ऋण उपलब्ध कराया जाता है। इस योजना के तहत किसानों को कई तरह के लाभ मिलते हैं-

किसान विभिन्न कृषि आवश्यकताओं के लिए एक ही स्थान से ऋण प्राप्त कर सकते हैं और आवेदन प्रक्रिया सरल है। किसानों को 2 प्रतिशत की ब्याज रियायत और 3 प्रतिशत का शीघ्र भुगतान प्रोत्साहन दिया जाता है। सरकार किसानों को ब्याज पर 2 फीसदी की छूट देती है. समय पर ऋण चुकाने वाले किसानों को प्रोत्साहन स्वरूप ब्याज में 3 प्रतिशत की और कमी की जाती है। इस तरह किसानों को सालाना 4 फीसदी की दर पर लोन मिलता है. किसानों को फसल बीमा, दुर्घटना बीमा, स्वास्थ्य बीमा और संपत्ति बीमा कवर मिलता है। कृषि ऋण का समय पर भुगतान करने पर ब्याज दर कम हो जाती है।