Subsidy On Electric Two-Wheeler : बाजार में इलेक्ट्रिक टू-व्हीलर की मांग बढ़ती जा रही है. सरकार भी लोगों को इलेक्ट्रिक वाहन खरीदने के लिए प्रोत्साहित कर रही है। इसके लिए सरकार इलेक्ट्रिक वाहनों पर सब्सिडी भी दे रही है. सरकार ने इलेक्ट्रिक दोपहिया वाहनों पर सब्सिडी अगले सात महीने के लिए बढ़ा दी है।

इलेक्ट्रिक वाहनों की खरीद पर बड़ा तोहफा

भारत सरकार द्वारा पीएम ई-ड्राइव के माध्यम से इलेक्ट्रिक दोपहिया वाहनों पर 10,000 रुपये की सब्सिडी प्रदान की जाती है। सरकार ने इन वाहनों पर सब्सिडी योजना को मार्च 2025 तक बढ़ा दिया है. सरकार इलेक्ट्रिक थ्री-व्हीलर पर 50 हजार रुपये की सब्सिडी भी दे रही है. लेकिन सरकार ने अप्रैल 2024 से यह रकम घटाकर 25 हजार रुपये कर दी है.

चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर को बढ़ाना होगा

केंद्रीय भारी उद्योग मंत्री एचडी कुमारस्वामी ने गुरुवार को सरकार की इस योजना के बारे में जानकारी साझा की. केंद्रीय मंत्री ने कहा कि हमारा लक्ष्य मार्च 2026 तक दोपहिया सेगमेंट में लगभग 10 प्रतिशत वाहन और थ्री-व्हीलर सेगमेंट में लगभग 15 प्रतिशत वाहन पेश करना है। स्वच्छ परिवहन के लिए इलेक्ट्रिक वाहनों का उपयोग बढ़ाने और चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर बढ़ाने की जरूरत है।

इलेक्ट्रिक कारों पर सबसे कम जीएसटी

सरकार की इलेक्ट्रिक वाहनों को बढ़ावा देने की योजना के तहत इलेक्ट्रिक कारों पर सबसे कम जीएसटी लगाया जाता है। सरकार इलेक्ट्रिक कारों की खरीद पर केवल पांच प्रतिशत जीएसटी लगाती है। सरकार का कहना है कि नई योजना FAME के ​​पिछले दो चरणों को ध्यान में रखकर बनाई गई है।

सार्वजनिक परिवहन में ईवी को बढ़ावा देना

सरकार सार्वजनिक परिवहन में ईवी के उपयोग को भी बढ़ावा दे रही है। इसके लिए सरकार ने आवंटित बजट का करीब 40 फीसदी हिस्सा इलेक्ट्रिक बसों की सब्सिडी के लिए रखा है . यह रकम करीब 4,391 करोड़ रुपये है.

पीएम मोदी और केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी 10 सितंबर को आयोजित सोसायटी ऑफ इंडियन ऑटोमोबाइल मैन्युफैक्चरर्स (SIAM) के वार्षिक सम्मेलन में शामिल हुए। इस अवसर पर, पीएम मोदी ने मोटर वाहन विनिर्माण उद्योग के प्रतिनिधियों से विश्व स्तर पर अपनाई गई प्रथाओं को भारत में लाने के लिए कहा और उन्हें हरित और स्वच्छ परिवहन पर काम करने के लिए भी कहा।