7वां वेतन आयोग डीए बढ़ोतरी : केंद्र सरकार के कर्मचारी महंगाई भत्ते (डीए) में बढ़ोतरी की घोषणा का बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं, जल्द ही अच्छी खबर मिलने की उम्मीद है। रिपोर्ट्स के मुताबिक, नरेंद्र मोदी सरकार 7वें वेतन आयोग की सिफारिशों पर सितंबर के पहले हफ्ते में अगली डीए बढ़ोतरी की घोषणा कर सकती है। इस साल की शुरुआत में, मार्च में, सरकार ने सातवें वेतन आयोग की सिफारिश पर डीए में 4 प्रतिशत की बढ़ोतरी की घोषणा की, जिसे जनवरी 2024 से पूर्वव्यापी रूप से लागू किया गया, जिससे डीए स्तर मूल वेतन का 50 प्रतिशत हो गया।

ऐसी अटकलें थीं कि डीए (महंगाई भत्ता) 50 प्रतिशत तक पहुंचने के साथ, इसे मूल वेतन के साथ विलय किया जा सकता है, जिससे डीए प्रतिशत शून्य हो जाएगा। हालाँकि, सरकार ने लगातार स्पष्ट किया है कि ऐसा कोई भी कदम फिलहाल विचाराधीन नहीं है।

वित्त मंत्रालय के एक वरिष्ठ अधिकारी ने कहा कि महंगाई भत्ते को मूल वेतन के साथ विलय करने का विचार मूल रूप से पांचवें वेतन आयोग द्वारा प्रस्तावित किया गया था, जिसमें सुझाव दिया गया था कि ऐसा तब किया जाना चाहिए जब पिछले वेतन आयोग द्वारा उपयोग किए जाने वाले उपभोक्ता मूल्य सूचकांक को 50 प्रतिशत से आगे संशोधित किया गया था। आधार सूचकांक का प्रतिशत अधिक.

कर्मचारियों का महंगाई भत्ता शून्य नहीं होगा. महंगाई भत्ते की गणना जारी रहेगी. इसको लेकर कोई तय नियम नहीं है. पिछली बार ऐसा तब किया गया था जब आधार वर्ष बदला गया था. अब आधार वर्ष बदलने की कोई जरूरत नहीं है और ऐसी कोई सिफारिश भी नहीं है. इसलिए केंद्रीय कर्मचारियों के लिए फॉरवर्ड कैलकुलेशन 50 फीसदी से कुछ ज्यादा ही होगा.

केंद्रीय कर्मचारियों के लिए महंगाई भत्ते का ऐलान सितंबर या अक्टूबर तक हो जाता है. लेकिन, इसे जुलाई 2024 से ही लागू किया जाएगा. बीच के महीनों का भुगतान देय होगा। 7वें वेतन आयोग के तहत जनवरी से जून 2024 तक AICPI नंबर केंद्रीय कर्मचारियों के लिए महंगाई भत्ता तय करेंगे. महंगाई भत्ता 53.36 फीसदी पहुंच गया है. ऐसे में महंगाई भत्ता 53 फीसदी होने का अनुमान है.

अनुमान है कि अगले डीए में कम से कम 3 फीसदी की बढ़ोतरी होगी, जिससे सरकारी कर्मचारियों और पेंशनभोगियों दोनों को फायदा होगा, जिन्हें समान गणना के आधार पर महंगाई राहत (डीआर) मिलती है।