वित्त मंत्रालय : सोशल मीडिया ने लोगों को बोलने और लिखने का मंच दिया है। लेकिन, कई लोग इस प्लेटफॉर्म का गलत इस्तेमाल भी कर रहे हैं. हाल ही में सोशल मीडिया पर एक ऐसा ही दावा किया गया जिसे लेकर लोग काफी उत्सुक हैं. बताया जा रहा है कि वित्त मंत्रालय ने एक नई योजना लॉन्च की है. जिसमें भारत के नागरिकों को 46,715 रुपये दिए जा रहे हैं. अब प्रेस इंफॉर्मेशन ब्यूरो (PIB) ने इस दावे को पूरी तरह से झूठा करार दिया है. पीआईबी का कहना है कि भारत सरकार की ओर से ऐसी कोई योजना नहीं चलाई जा रही है. लोगों को ऐसे दावों से सावधान रहना चाहिए.

वित्त मंत्रालय ऐसी कोई योजना नहीं चला रहा है

पीआईबी ने फैक्ट चेक में जानकारी दी है कि व्हाट्सएप के जरिए एक मैसेज फैलाया जा रहा है कि वित्त मंत्रालय गरीबों को 46,715 रुपये की आर्थिक मदद दे रहा है. योजना का लाभ उठाने के लिए लोगों से उनकी निजी जानकारी मांगी जा रही थी। पीआईबी के मुताबिक ये दावा गलत है. वित्त मंत्रालय ऐसी कोई योजना नहीं चला रहा है. यह मैसेज जालसाजों द्वारा फैलाया जा रहा है. वे आपकी निजी जानकारी इकट्ठा करके आपको नुकसान पहुंचा सकते हैं.

पहले भी इसी तरह की योजनाओं से लोगों को निशाना बनाया गया है

सोशल मीडिया पर पहले भी ऐसे कई झूठे दावे किए जा चुके हैं. साइबर क्राइम करने वाले अपराधी ऐसे फर्जी स्कीम वाले मैसेज भेजकर भोले-भाले लोगों को ठगते हैं। इन योजनाओं के लिए आवेदन करने के लिए उनसे आधार कार्ड, राशन कार्ड और बैंक खाते जैसी व्यक्तिगत जानकारी प्रदान करने के लिए कहा जाता है। एक बार जब ऐसी महत्वपूर्ण जानकारी इन ऑनलाइन धोखेबाज़ों के हाथ लग जाती है, तो वे किसी भी समय आपका बैंक खाता खाली कर सकते हैं। देश में ऐसे कई मामले सामने आए हैं. इसलिए एबीपी अस्मिता आपको सलाह देती है कि किसी भी ऐसी आकर्षक योजना के बारे में जानकारी मिलने पर उसकी पूरी जांच-पड़ताल कर लें।