Credit Card Bill Payment : क्रेडिट कार्ड इस्तेमाल करने वाले ग्राहकों के लिए चिंताजनक खबर है. अब से उन्हें क्रेडिट कार्ड बिल के देर से भुगतान पर 36-50 प्रतिशत ब्याज देना पड़ सकता है। दरअसल, सुप्रीम कोर्ट ने क्रेडिट कार्ड विलंब भुगतान शुल्क पर राष्ट्रीय उपभोक्ता विवाद निवारण आयोग (एनसीडीआरसी) के 2008 के फैसले को रद्द कर दिया है, जिसमें क्रेडिट कार्ड विलंब भुगतान शुल्क के रूप में अधिकतम 30 प्रतिशत ब्याज निर्धारित किया गया था। सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले के बाद अब बैंक क्रेडिट कार्ड लेट पेमेंट फीस पर 30 फीसदी से ज्यादा यानी 36-50 फीसदी ब्याज वसूल सकेंगे.

 क्या है पूरा मामला

एनसीडीआरसी ने 2008 में अपने फैसले में कहा था कि क्रेडिट कार्ड यूजर्स से 36 से 50 फीसदी सालाना ब्याज वसूलना बहुत ज्यादा है. इसे अनुचित व्यापार व्यवहार करार देते हुए विलंब भुगतान शुल्क पर ब्याज की सीमा 30 प्रतिशत तय की गई। सुप्रीम कोर्ट ने एनसीडीआरसी के इस फैसले पर रोक लगा दी है और बैंकों को राहत दी है.

 कौन से ग्राहक प्रभावित होंगे ?

यह खबर उन ग्राहकों के लिए झटका है जो क्रेडिट कार्ड बिल का भुगतान करने में देरी करते हैं। अब से बैंक ऐसे ग्राहकों से लेट बिल फीस के तौर पर 36-50 फीसदी ब्याज वसूल सकेंगे. सुप्रीम कोर्ट ने 20 दिसंबर को इस संबंध में आदेश सुनाया है और यह फैसला जस्टिस बेला त्रिवेदी और जस्टिस सतीश चंद्र शर्मा की अध्यक्षता वाली बेंच ने दिया है.                                                                   

बैंकों ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की

सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले के पीछे 16 साल लंबा केस देखा जा सकता है. एनसीडीआरसी ने 7 जुलाई, 2008 को इस मामले में फैसला सुनाया था कि जो ग्राहक तय तारीख तक क्रेडिट कार्ड बिल का पूरा भुगतान नहीं करेंगे, उनसे 30 प्रतिशत से अधिक ब्याज नहीं लिया जाएगा। इस फैसले के खिलाफ एचएसबीसी, सिटीबैंक और स्टैंडर्ड चार्ज बैंक जैसे कई बैंकों ने याचिका दायर की थी और अब 20 सितंबर को सुप्रीम कोर्ट ने बैंकों के पक्ष में अपना फैसला सुनाया है.