PM E-DRIVE : देश में इलेक्ट्रिक वाहनों को बढ़ावा देने के लिए केंद्र सरकार ने बड़ा फैसला लिया है. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट बैठक में पीएम ई-ड्राइव योजना को मंजूरी दे दी गई है. आपको बता दें कि इस योजना के तहत केंद्र सरकार देश में इलेक्ट्रिक मोबिलिटी को बढ़ावा देने के लिए 10,900 करोड़ रुपये खर्च करेगी. इस योजना के तहत ई-दोपहिया, ई-थ्री व्हीलर, ई-एम्बुलेंस, ई-ट्रक और अन्य उभरते इलेक्ट्रिक वाहनों को बढ़ावा देने के लिए 3679 करोड़ रुपये की सब्सिडी भी दी जाएगी। इसके अलावा इस योजना के तहत 24.79 लाख ई-दोपहिया वाहन, 3.16 ई-तिपहिया वाहन और 14,028 ई-बसों को समर्थन मिलेगा।

कैसे मिलेगी सब्सिडी?
मोदी कैबिनेट ने भारी उद्योग मंत्रालय के पीएम ई-ड्राइव (पीएम इलेक्ट्रिक ड्राइव रिवोल्यूशन इन इनोवेटिव व्हीकल एनहांसमेंट) प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है और इस योजना पर अगले 2 साल में 10,900 करोड़ रुपये खर्च किए जाएंगे. भारी उद्योग मंत्रालय योजना के तहत प्रोत्साहन प्राप्त करने के लिए इलेक्ट्रिक वाहनों के खरीदारों के लिए ई-वाउचर लेकर आ रहा है। इस योजना से जुड़ा एक पोर्टल इलेक्ट्रिक वाहन खरीदते समय खरीदार के लिए आधार प्रमाणित ई-वाउचर तैयार करेगा। ई-वाउचर डाउनलोड करने का लिंक ईवी खरीदार के पंजीकृत मोबाइल नंबर पर भेजा जाएगा।

वाहन खरीदार द्वारा ई-वाउचर पर हस्ताक्षर किए जाने के बाद, योजना के तहत प्रोत्साहन प्राप्त करने के लिए इसे डीलरों के पास जमा करना होगा। इसके बाद डीलर्स के हस्ताक्षर के बाद इसे पीएम ई-ड्राइव पोर्टल पर अपलोड करना होगा। एक हस्ताक्षरित वाउचर खरीदार और डीलर को एसएमएस के माध्यम से भेजा जाएगा। इस योजना के तहत प्रतिपूर्ति का दावा करने के लिए ओईएम को एक हस्ताक्षरित ई-वाउचर की आवश्यकता होती है।