सरकार ने बुधवार को कहा कि उसने साइबर अपराधों पर अंकुश लगाने के प्रयास में 15 नवंबर, 2024 तक 6.69 लाख सिम कार्ड और 1,32,000 IMEI नंबरों को 'ब्लॉक' कर दिया है। महिला एवं बाल विकास राज्य मंत्री सावित्री ठाकुर ने राज्यसभा में एक प्रश्न के लिखित उत्तर में यह जानकारी दी.

उन्होंने कहा कि कानून प्रवर्तन एजेंसियों और न्यायिक अधिकारियों की क्षमताओं को उन्नत करने के साथ-साथ साइबर अपराधों से निपटने के लिए एक व्यापक रणनीति के तहत ऐसे प्रयास किए जा रहे हैं।

9.94 लाख शिकायतों का निवारण- सरकार                      

केंद्र सरकार ने बुधवार को लोकसभा में कहा कि राष्ट्रीय साइबर अपराध रिपोर्टिंग पोर्टल ने 9.94 लाख शिकायतों का समाधान करके 3,431 करोड़ रुपये से अधिक बचाने में मदद की है।          

'सिटीजन फाइनेंशियल साइबर फ्रॉड रिपोर्टिंग एंड मैनेजमेंट सिस्टम' साइबर अपराध की घटनाओं को आगे की कार्रवाई के लिए संबंधित राज्य-स्तरीय कानून प्रवर्तन एजेंसियों को संदर्भित करता है। 'Cybercrime.gov.in' पोर्टल का उद्देश्य वित्तीय धोखाधड़ी की तुरंत रिपोर्ट करना और धोखेबाजों द्वारा धन के दुरुपयोग को रोकना है। खाद्य और उपभोक्ता मामलों के राज्य मंत्री बीएल वर्मा ने एक प्रश्न के लिखित उत्तर में वित्तीय साइबर अपराधों से लड़ने में पोर्टल की प्रभावशीलता पर प्रकाश डाला।

गृह मंत्रालय ने सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को पोर्टल और उसके टोल-फ्री हेल्पलाइन नंबर 1930 को प्रचारित करने के लिए एक सलाह जारी की है।                                         

 देश में साइबर क्राइम लगातार बढ़ रहा है

गौरतलब है कि देश में साइबर क्राइम में लगातार बढ़ोतरी हो रही है. जालसाज लोगों को ठगने के लिए नए-नए तरीके आजमा रहे हैं। कई बार वे अपने प्रयासों में सफल हो जाते हैं और लोगों को आर्थिक नुकसान उठाना पड़ता है। इससे बचने के लिए सरकार लोगों को जागरूक करने के लिए समय-समय पर अभियान चलाती है ताकि साइबर धोखाधड़ी से होने वाले नुकसान को कम किया जा सके.